जनकपुरधाम,माघ २४ गते । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मधेश प्रदेशले विभिन्न शैक्षिक प्रतिष्ठानमा निःशुल्क छात्रवृत्तितर्फ डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र अध्ययनका लागि लिएको परीक्षाको परीक्षाफलमा कर्मचारीले नियतवश अंकोन्नति गरेको खुलेको छ ।
सीटीईभीटी मधेश प्रदेशले प्रकाशित गरेको रिजल्ट (परिणाम) गलत रहेको भन्दै विभिन्न संगठनहरूले दबाब दिएपछि छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले छानबिन गर्दा कर्मचारीले नियतवश अंकोन्नति गरेको खुलेको हो ।
छानबिन समितिको सिफारिसमा सीटीईभिटीको परीक्षा समितिले २९ विद्यार्थीको अंकोन्नति गरेको देखिएको भन्दै ति विद्यार्थीको सिफारिश रद्द र नियतवश अंकोन्नति गर्ने दुई कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । सिफारिस रद्द गरिएकोमा डिप्लोमा र प्रमाणपत्र तहतर्फ फार्मेसी, स्टाफनर्स, एचए, आयुर्वेद एचए, ल्याब, कृषि विषयका विद्यार्थी हुन् ।
 सीटीईभीटी मधेश प्रदेशको परीक्षाफल र छानबिन गर्न गठित कार्यटोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेखित परीक्षाफलमा भिन्नता देखिएपछि परीक्षा समितिले चार महिना ढिलो गरी सच्याएर पुनः ‘रिजल्ट’ प्रकाशन गरेको छ । निःशुल्क अध्ययनका लागि सिफारिस भएका २९ विद्यार्थीको नाम छैन् । उनीहरु अब निःशुल्क पढ्न पाउने छैनन् ।
 गत पुस २२ मा परीक्षा समितिले गरेको निर्णयबाट सिफारिस रद्द गरिएका विद्यार्थीहरू चार महिनादेखि विभिन्न शैक्षिक संस्थामा पढिरहेका छन् । उनीहरु अध्ययन गरिरहेकै संस्थामै पूर्ण शुल्कीय प्रशिक्षार्थीका रूपमा अध्ययन गर्न पाउने गरी व्यवस्थापन गरिएको सिटीइभिटी मधेशका उपनिर्देशक राजकुमार चौधरीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार रिजल्ट कम्युटरमा प्रविष्टि गर्दा अस्वाभाविक अंकोन्नति गरिएको विषयमा छानविन भएको छ । अस्वभाविक अंकोन्नति गरेको ठहरसहित प्रशासन सहायक गजेन्द्र मुखिया र सूचना तथा प्रविधि अधिकृत सिम्पी सिंहलाई जागिरबाट हटाइएको छ । उनी दुबैजना करारका कर्मचारी थिए ।
प्रलोभनमा परेर प्रशासन सहायक मुखिया र सूचना तथा प्रविधि अधिकृत सिंहले योग्य विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढ्नबाट वञ्चित गराएको र कम अंक ल्याउने विद्यार्थीको सिफारिस हुनेगरी अंकोन्नति गरेका थिए ।मापदण्ड विपरीत अंकोन्नति प्रकरणमै मुछिएकाले सिटिइभिटी मधेश प्रदेशका निर्देशक अरविन्दकुमार चौधरीलाई यसअघि नै केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा तानिसकेको छ । उनको ठाउँमा प्रमुख निर्देशक भएर नागेन्द्र साहलाई पठाइएको छ ।
परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने कार्यमा समिति तथा विभिन्न उपसमितिमा रहेर काम गरेका उपनिर्देशक, सूचना प्रविधि अधिकृत, प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृतसहित ८ कर्मचारीमाथि अझै छानविन भइरहेको छ ।
साभार : नेपाल प्रेस