काठमाडौं, चैत १९ : सांसद तथा सरोकारवालाले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० ले विद्यालय सञ्चालनमा अभिभावकको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालको दशौँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित ‘शिक्षा ऐनमा अभिभावक’ विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा अभिभावकको भूमिकाबारे चासो व्यक्त गरिएकोे हो।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापाले यो ऐन बनाउँदा अभिभावकको पनि सहभागिता हुनुपर्ने बताए। उनले भने, 'हामीले बहसमा अभिभावकलाई छुटाएका छौँ। अभिभावकसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। कतिपय ठाउँमा आवश्यकता भन्दाबढी विद्यालय छन्। अभिभावकसँग सहकार्य गरी सिकाइ केन्द्रको सञ्चालन गर्न सकिन्छ।' उनले ढल बिग्रिँदा वा खानेपानीको समस्या आउँदा जसरी समुदाय एकजुट हुन्छन् त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि समुदाय एकजुट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
नेकपा एमालेका सचिव एवम् सांसद योगेशकुमार भट्टराईले भने, 'धेरै लामो समयपछि शिक्षा ऐन बन्दैछ। यो सबैले छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। सायद हरेक घरमा अभिभावक, विद्यार्थी छन् र शिक्षक पनि प्रायःजसो सबै ठाउँमा छन्। यी तिनैको सहकार्यबाट कसरी विद्यालय व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सकिन्छ त भन्ने महत्वपूर्ण छ। शिक्षामा राज्यको लगानी र अभिभावकत्व बढाउनु पर्नेछ।' 
पूर्व शिक्षामन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले विद्यालय शिक्षामा सुधार नभए कुनै पनि क्षेत्रमा सुधार आउने नसक्ने बताए। उनले भने, 'शिक्षा क्षेत्र नै व्यवस्थित भएन भने केही पनि विकास हुँदैन। विद्यालय सूधार हुन शिक्षकको प्रतिबद्धता, सक्रियता, मेहनत आवश्यक छ। उहाँहरु त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अभिभावकहरुले पनि चासो लिनुपर्छ। पूर्वाधार प्राथमिकता पर्छन् तर शिक्षामा प्राथमिकतामा पुगेको छैन।'
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले शिक्षा केका लागि र कस्तो शिक्षा दिइरहेको छौँ भन्ने महत्वपूर्ण विषय रहेको बताए। उनले भने, 'के र कस्तो शिक्षा भन्ने विषयमा छलफल गरिनुपर्छ। आजको हाम्रो राष्ट्रको आवश्यकता के हो र राष्ट्रले मिसन के बनाउँछ त्यसमा शिक्षा जोड्नुपर्छ।' उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ‘विद्यालयमा सांसद’ र ‘संसद्मा विद्यार्थी’ भन्ने दुईवटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए। उनले भने, 'एक घण्टाजति शिक्षक अभिभावकसँग अन्तरक्रिया र अर्को एक घण्टा विद्यार्थीका कुरा सुनेर पढाइयो भने बढी मर्मबोध हुनेरहेछ।' 
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले वास्तविक अभिभावक र छद्म अभिभावक कसरी चिन्नेमा समस्या रहेको बताए। उनले भने, 'अबको ऐन बनाउँदा स्थानीय तहमा कुन विद्यालयको कति स्रोतसाधन छ त्यसको पनि पहिचान गर्नुपर्छ र सङ्घीय सरकारले कति दिने भन्नेमा जानुपर्छ। नपढेको मान्छेले पनि व्यवस्थापन समितिमा बस्न सक्छ र आफ्नो दृष्टिकोण दिन सक्छ। विद्यालय व्यवस्थापनमा वास्तविक अभिभावकलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ।'
शिक्षाविद् प्रा केदारभक्त माथेमाले विद्यालय सुधारका लागि व्यवस्थापन समितिको अपनत्व हुनु आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, 'विद्यालय सञ्चालनमा अपनत्व हुनुपर्‍यो। समितिको सदस्यबीच एकता हुनुपर्छ। शिक्षक व्यवस्थापन राम्ररी हुनुपर्छ।' प्रा डा पेशल खनालले विद्यालय सुधारका लागि अभिभावक, विद्यालय तथा शिक्षकको सहकार्य र विश्वास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उनले भने, 'वास्तविक अभिभावक बेखबर छन्। वास्तविक अभिभावकको प्रतिनिधित्व खोज्दै जाँदा सहभागिता उत्साहजनक छैन। पहुँचवालाको नै समूहको सहभागिता छ।' 
प्रा डा सुशन आचार्यले विद्यालयमा वर्ग विभाजन भएको पाएको बताए। उनले भने, 'विद्यालयमा नै वर्ग विभाजन भएको देखिन्छ। प्रणालीले नै विभाजन गरेको छ। सामाजिक नीति नै छैन। बच्चाहरुबीच त बोलचाल हुन्न भने अभिभावकमा झन् कसरी होला रु विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकको नै हो मुख्य भूमिका रहन्छ।' 
महासङ्घका अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले विद्यालय सुधारमा वास्तविक अभिभावकको अर्थपूर्ण सहभागिता अनिवार्य भएकाले विधेयकले त्यस पक्षलाई ध्यान दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए। 
साभार : काठमाडौं प्रेस