काठमाडौं , जेठ ३० गते । मधेश प्रदेशका प्रदेश सांसदलाई रकम वितरण गर्ने भनि मधेश प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका सांसदलाई पाँच करोडको योजना वितरण गर्ने निर्णय विरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
मधेश प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै कानूनका विद्यार्थी मनिसकुमार मण्डल, पारितोशकुमार साह, आविद हुसैनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेशलाई विपक्षी बनाउदैँ मुद्दा दायर गरेका थिए ।
 सत्ता गठबन्धन दल जनमत पार्टीको तर्फबाट भर्खरै मात्रै मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सतिश सिंह नेतृत्वको सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदलाई एक करोड ५० लाख बराबरको योजना उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
 
व्यवस्थापिकाले कानून बनाउने, कार्यपालिकाले कानून कार्यान्वयन गर्ने र न्यायापालिकाले कानूनको व्याख्या गर्ने भए पनि व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका सरह योजना चलाउने काम गर्नु प्रथम दृष्टिमै लोकतान्त्रिक राज्यमा शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरित भएको रिटमा उल्लेख छ ।
साथै मुख्यमन्त्रीले गरेको निर्णयबाट व्यवस्थापिका अन्तर्गतका प्रदेश सभा सदस्यलाई वडा र नगरपालिका सरहको योजना बाड्नुले संविधानको धारा १६२, धारा २१४ अन्तरगतका अधिकारमा हस्तक्षेप हुने रिटमा भनिएको छ ।
जनताको करबाट उठेको पैसा प्रदेश सरकारले योजनावद्ध रुमा विकास निर्माणको काममा खर्चिनुपर्नेमा अहिलेको मुख्यमन्त्रीको निर्णयले जनताको मर्म अनुसारको विकास भन्दा पनि प्रदेश सभा सदस्य र तिनका सुभचिन्तक कार्यकर्ता पालनपोषण गर्ने आधार खडा गर्न खोजिएको उल्लेख छ ।
साभार : काठमाडौं प्रेस
                                    

1 वर्ष पहिले    149 Post Views