चितवन, साउन १३ गते । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ९ वटा महाशाखा छ । फरक फरक विषयगत महाशाखाले फरक फरक काम गर्छन् । महानगर स्थानीय सरकार हो । उसले स्थानीय तहमा गरेका कामहरूका चासो, असन्तुष्टि नागरिकमा रहने नै भयो ।
त्यसैले दैनिक जसो कोही न कोही महानगरको कामको जानकारी लिन पुगेकै हुन्छन् । तर, जानकारी लिन पुग्ने व्यक्तिले खोजेको सूचना दिन महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी अरविन्द लाल कर्णलाई भने सधैँ हैरानी हुन्छ ।
पालिकाको सूचना जानकारी दिनुपर्ने दायित्व भए पनि कर्ण आफै सूचना विहीन हुन्छन् । त्यसैले नागरिकले चाहे जसरी सूचना दिन उनलाई हरेक पटक हैरानी हुन्छ । ‘नागरिकहरू सूचना माग्न आउँछन्,’ कर्ण भन्छन्,– ‘नागरिकले मागेका सूचना दिनु मेरो दायित्व हो । तर, महाशाखाका अधिकारीहरू मेरै आवश्यकताका लागि सूचना मागे जसरी उल्टै प्रश्न गर्छन् ।’
सूचना अधिकारी भएपछि कर्णको सूचना खोजी गर्ने सेवाग्राही र पालिकाका शाखा हेर्ने अधिकारीबीच नै सम्बन्ध बिग्रिने अवस्थामा पुगेको छ । ‘मसँग सूचना माग्न आउँदा आफूसँग नभएको सूचनाको लागि सम्बन्धित शाखा वा वडा कार्यालयहरूलाई चिठी लेख्नुपर्छ, उनले थपे,’ ‘एक पटक माग्दा पनि नदिएको गुनासो आउँछ, फेरि चिठी लेख्नुपर्‍यो । पटक पटक चिठी लेख्दा आफूले हस्तक्षेप गरेको जस्तो तारो बनिने अवस्था छ ।’
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार हरेक सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयको सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ती सूचना अधिकारीलाई कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको सूचना नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
अझ ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ ले त सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि सूचना शाखाकै व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, निकै कम मात्रै स्थानीय तहले सूचना शाखाको व्यवस्था गरेका छन् ।
ऐनले बाध्यकारी बनाएको कारण सूचना अधिकारी तोकिदिए पनि स्थानीय तहका सूचना अधिकारी नाम मात्रको मात्रै बनेका छन् । भरतपुर महानगरको सूचना अधिकारीको पनि वीरगञ्जका कर्णको जस्तै छ ।
गत असार २४ गते महानगरले गर्ने खर्च भुक्तानीको समय सकिएपछि भरतपुर महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी मेनका पण्डितलाई पत्रकार तथा सरोकारवालाहरूको तारन्तार फोन आउन थाल्यो । महानगरले कति पूँजीगत बजेट खर्च गर्यो भन्ने विषयमा जानकारी दिन अनुरोध गर्न थाले उनीहरू । तर, सूचना अधिकारी पण्डित भने आफै बेखबर थिइन् ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरूका सूचना अधिकारीहरूसँग संयुक्त बैठकमा पण्डितले खुलेरै भनिन्, ‘सूचना दिन आफूसँग नै सूचना हुँदैन । सम्बन्धित महाशाखाले पनि हामीसँग समन्वय गरेर दिनुपर्छ भन्नेमा चासो नहुने उनको गुनासो थियो ।’
सबै जानकारी सूचना अधिकारीलाई नभए पनि महत्पूर्ण जानकारीहरू कार्यालय प्रमुखबाट आउने कानूनी व्यवस्था पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सूचना अधिकारी पण्डितले कतिपय सूचनाको लागि सम्बन्धित महाशाखालाई पत्र पठाएपछि उताबाट दिइने भए पनि चाँडो दिनुपर्ने सूचनामा पनि आफ्नो पहुँच नहुने बताइन् ।
देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । अन्य विषयगत कार्यालयहरू पनि छन् । तर, सूचना नपाएको गुनासो सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग नै छन् । सूचना नदिएको भनेर राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन परेको संख्या पनि स्थानीय तहसँग नै बढी छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा गत आर्थिक वर्ष मात्रै स्थानीय तहबाट सूचना पाइएन भनेर १३ सय बढी उजुरी पुगेको छ । तीमध्ये चार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आयोगले कारबाही पनि गरिसकेको छ ।
केही स्थानीय तहका प्रशासकीय प्रमुखलाई कारबाही भए पनि स्थानीय तहका सबैभन्दा ठूला संरचना महानगरपालिकाहरूमा नै सूचना अधिकारी नाम मात्रका भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
वीरगञ्ज र भरतपुर जस्तै पोखरा महानगरपालिकाका सूचना अधिकारीको पनि दुःख छ । उनी त झन् सूचना देऊ भन्दै महाशाखा महाशाखा धाउँदा धाउँदा हैरान भइसकेको बताउँछन् ।
पोखरा महानगरपालिकामा कृष्णप्रसाद तिवारी सूचना अधिकारी तोकिएका छन् । ऐनको विधिले अनुसार भन्ने हो भने महत्त्वपूर्ण विषयको सूचनाको एकप्रति उनीकहाँ पनि पुग्नुपर्ने हो । तर, उनले कहिल्यै सिस्टमबाट सूचना पाउँदैनन् । ‘सेवाग्राही सूचना लिन आएपछि हो र भन्दै महाशाखा धाउनुपर्ने अवस्था छ, सूचना अधिकारी तिवारी थप्छन्,’ ‘सिस्टममा सूचना नआएपछि आफै दुगुर्नुपर्‍यो । आफ्नो महाशाखाको काम पनि आफूसँग नै हुन्छ । सूचना खोज्न नभ्याएर अर्को मान्छे राख्नुपर्ने अवस्था छ ।’
उनीहरूले सूचना थाहा नपाउने मात्रै होइन आफ्नै कार्यालयका कतिपय सूचना त सामाजिक सञ्जाल, मिडियामार्फत थाहा पाउने अवस्था रहेको समेत गुनासो गरेका छन् । कालिका नगरपालिका चितवनका सूचना अधिकारी प्रकाश पौडेलले सूचना सार्वजनिक भइसकेपछि आफूलाई थाहा हुने अवस्था अझ बढी रहेको बताए ।
सूचना अधिकारी नै सूचना विहीन हुनुपर्ने अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन ढकाल सूचना अधिकारी जानकारी प्रवाह गर्ने माध्यम मात्रै भएकोले सबै सूचना थाहा नहुने बताउँछन् ।
सूचना अधिकारीलाई दिन मिल्ने र नमिल्ने सूचनाको वर्गीकरण गरेर कार्यालय प्रमुखले सूचना अधिकारीलाई थाहा दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, मागकर्ताले मागेको सूचना लिन सूचना अधिकारी नै कुँद्न नपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कुन प्रकारको सूचना दिनुपर्ने हो निवेदनको कपीसहित सम्बन्धित शाखालाई पत्र काटिदिनुपर्छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘दिन मिल्ने सूचना नियमअनुसार मागकर्तालाई दिनुपर्छ । त्यति गर्दा पनि सूचना नदिए सूचना अधिकारी होइन सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख जिम्मेवार हुन्छन् । कारबाही पनि उनीहरूलाई नै हुन्छ ।’

साभार : नेपाल प्रेस
                                    

9 महीना पहिले    137 Post Views