काठमाडौं , पुस १८ गते । अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको व्यक्तिको टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण लिएर अनुसन्धान गर्न पाउने भएको छ ।
कसुरको अनुसन्धान गर्दा विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग अन्तर्गत सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण लिएर अनुसन्धान गर्न पाउने भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिले पारित गरेसँगै अब संसदबाट उक्त विधेयक पारित भएपछि यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले समितिका सदस्य एवम उपसमितिका संयोजक हृदयराम थानीले समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदन पारित गर्दै विधेयक पनि सर्बसम्मतबाट पारित भएको समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार भ्रष्टाचारको अभियोगमा अनुसन्धान तथा मुद्दा दर्ता गर्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण लिएर अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था पारित विधेयमा रहेको छ ।
समितिबाट पारित विधेयकमा गुप्त अनुसन्धान कारबाही अर्थात अण्डर कभर अपरेसन, नियन्त्रित अनुसन्धान विधि अर्थात कन्ट्रोल डेलिभरी, थप प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले निरन्तर निगरानीमा राखेर तत्काल पक्राउ नगर्ने अर्थात अरेष्ट वेभर र सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिएर कम्प्यूटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना र प्रणालीमा पहुँच लगायतका विशेष अनुसन्धान विधि र नविन प्रविधिको प्रयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारीले गर्न पाउने भएका छन् ।
बिगो असुल वा सम्पत्ति जफत गर्न मात्र प्रतिवादी बनाएको कर्मचारी निलम्बनमा नपर्ने
यस्तै अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्तिमाथी सजायको मागदाबी नलिई बिगो असुल वा सम्पत्ति जफत गर्नका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएमा त्यसरी मुद्दा दायर भएको कारणले मात्र निलम्बनमा नपर्ने व्यवस्था संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।

साभार ः नेपाल प्रेस