काठमाडौं, साउन १८ : सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आइतबार बसेको बैठकमा पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण, ग्यालरी बैठक पुनर्निर्माण र संसद भवनको निर्माण अवस्था तथा बहुविवाहसम्बन्धी कानुनमाथि गम्भीर छलफल भएको छ।
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेनु चन्दले बहुविवाहसम्बन्धी कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न विरोधबारे आवाज उठाइन्।
‘यो बहुविवाह सम्बन्धी कानुनु मन्त्रालयले एउटा ड्राफ्ट तयार गरेको छ, अब त्यो ड्राफ्टले हाम्रो टाउको दुखाई सकेको छ। देशभरिका महिला संगठनहरुले विज्ञप्ति निकालीसकेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘जिल्ला जिल्लामा महिलाहरुले विज्ञप्ति निकालिरहेका छन्, मानौं की कानुन नै बनिसक्यो भन्ने गरी आइरहेको छ।’
उनले तत्काल कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सभामुखमार्फत आग्रह समेत गरिन्। सौता उपहार दिन खोजिरहेको छ कानुन मन्त्रालयले गर्न खोजेको के हो? ५१ प्रतिशत महिलाको संख्यालाई हेप्न खोजिएको हो? भन्दै उनले आपत्ति जनाइन्।
‘तुरुन्तै कानुन मन्त्रालयलाई समन्वय गर्नलाई सभामुखद्वारा आग्रह गर्न चाहन्छु । सौता उपहार दिन खोजिरहेको छ यो कानुन मन्त्रालयले गर्न खोजेको के हो ? ५१ प्रतिशत महिलाको संख्यालाई हेप्न खोजेको हो?,’ उनले भनिन्।
यस्तै, बैठकमा पुरातत्व विभागसँग ग्यालरी बैठकमा अवस्थित पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण, महालक्ष्मीस्थान मन्दिर परिसरमा निर्माण गरिएको व्यायामशाला तथा स्वयम्भू क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको विषयमा व्यापक छलफल भयो।
यस्तै, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले ग्यालरी बैठकको पुनर्निर्माणको प्रगति र संसद भवनको निर्माणको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिए।
‘आगामी पुस १६ गतेसम्म संसद भवनको म्याद थप भएको छ। त्यहाँभित्र रहेका धेरै संरचनाहरु हामीले व्यवस्थापन गरिसकेका छौं,’ उनले भने।
उनका अनुसार, संसद भवनमा अहिले ४६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने ग्यालरी बैठक पुनर्निर्माणमा २५ प्रतिशत प्रगति भएको छ। तर, उनले यो वर्षको समग्र प्रगति सन्तोषजनक नभएको बताए।
बैठकमा विभिन्न सांसदहरूले सार्वजनिक सम्पदाको संरक्षण, निर्माणाधीन संरचनाहरूको गुणस्तर र पारदर्शिता तथा सामाजिक न्यायसहितका कानुनी विषयमा गहन छलफल गरेका थिए।
साभार : काठमाडौं प्रेस
