जनकपुरधाम, श्रावण २९ गते । मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोग जनकपुरधामको दोहोरो नीतिका कारणले दशौ तह (उपसचिवस्तर)का कर्मचारीहरुलाई वढुवामा समस्या भएको आरोप रहेको छ ।नेपाल सरकारको संघीय संरचना अर्न्तगत संघवाट प्रदेशमा आएका कर्मचारीलाई वढुवाका लागि सेवाकालीन तालिमको आवश्यक्ता नरहेकोको प्रदेश निजामती ऐन २०७७ को दफा नं १२५मा स्पष्टरुपमा लेखिएको छ ।सो प्रदेश निजामती ऐनमा संघवाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरुलाई संघीय सरकारले दिएको सेवा सुविधा सरह प्रदेश सरकारले दिने जनाइएको छ । संघीय निजाममी ऐनमा स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीलाई वढुवाका लागि सेवाकालीन तालिमको आवश्यक्ता नरहेको स्पपष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ । तर मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगले समायोजवाट आएका कर्मचारीलाई सेवाकालीन तालिम नभएसम्म वढुवा नहुने प्रावधान राखेपछि दशौ तहवाट एग्यारौह तहमा वढुवा हुने कर्मचारी समस्यामा परेको गुनासो रहेको छ ।
सो समस्यावाट पिडित दशौ तहका (वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक) नवलकिशोर झाले हामी संघवाट आएको कर्मचारीलाई सेवाकालीन तालिमको आवश्यक्ता नरहेको मधेशको निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख भएपनि सेवाकालीन तालिमको विषय राखेर वढुवाहुने कर्मचारीलाई आफनो वृतिविकास अर्न्तगत वढुवामा रोक लगाउनु न्यायोचित नभएको गुनासो गर्नुभयो ।यस विषयमा आफूले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा उजुरी समेत दर्ता गराएर उक्त सेवाकालीन तालिमको विषय हटाउन तथा वढुवाको प्रक्रिया अगाडि वढाउन माँग समेत गरेको जानकारी दिनुभयो ।सेवाकालीन तालिमको विषयको कारण समायोजनवाट आएका धेरै कर्मचारी समस्यामा परेको अन्य कर्मचारीहरुको पनि गुनासो पाइएको छ ।
यसअघि मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगले समायोजवाट आएका सेवाकालीन तालिम नभएका छैटो तह देखि एग्यारौह तह सम्मका कर्मचारीलाइृ वढुवा समेत गरेको मधेश प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालयका कर्मचारीहरुले जनाएको छ । त्यस्तो वढुवाहुने कर्मचारीहरु करीव दईदर्जन रहेको वताइएको छ । उच्च अदालत जनकपुरले पनि प्रदेशमा समायोजन भएर आएको कर्मचारीहरुलाई सेवाकालीन तालिमको आवश्यक्ता नरहेको प्रदेका कर्मचारीहरुले सो अदालतमा गरेको निवेदनको आधारमा सो फैसला भएको नजिर रहेको डा नवलकिशोर झाले भन्नुभयो । मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगले आफनो उजुरीको न्यायोचित सुनवाई नगरेमा उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दायर गर्ने समेत पत्रकाहरुसँगको कुराकानीमा वताउँनुभयो ।