काठमाडौँ, भदौ २ : सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डमा छानबिन अघि बढाउन सोमबार सरकारलाई परमादेश आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। त्रिभुवन शाहलगायतले रिट निवेदन दिएका थिए।
२०६३ मा रौतहटको गौरमा भएको आक्रमणमा माओवादीका २८ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको उक्त घटनमा सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए।
उक्त घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले १३० जनाविरूद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिसकेको छ। उक्त घटनाका मृतकलाई सहिद घोषणा गरिएको छ।
घटनामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो अनुगमन प्रतिवेदनमा फोरमका कार्यकर्ताबाट मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् भएको उल्लेख गरेको छ।
‘आफ्नो नियन्त्रणमा वा कब्जामा लिइसकेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा प्रचलित संविधान बमोजिम ज्यान मार्ने काम अपराध ठहरिने हुँदा फोरम कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान मारेको देखिएकाले सो कार्य अपराध ठहर्ने देखिन्छ,’ आयोगले भनेको छ ।
साभार : काठमाडौं प्रेस
