काठमाडौं, जेठ २९ : नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद बरालले प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमाको विषयमा स्पष्ट धारणा दिन आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपाल र भारतबीच १ हजार ८८० किलोमिटर सीमा रहेको तथा दुई देशबीच ८ हजार ५५३ वटा सीमा स्तम्भ निर्धारण गरिएको उल्लेख गरे।बरालले प्रधानमन्त्रीले संसदमा ‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको दाबी गर्दै त्यसलाई संसदको अभिलेखबाट सच्याउनुपर्ने माग गरे । उनले उक्त अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डमा ऐतिहासिक दस्तावेजका रूपमा रहने भएकाले त्यसबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।‘म देशको प्रधानमन्त्रीलाई केही गम्भीर प्रश्न राख्न चाहन्छु । नेपालको भूगोलको कुल भारतसँग जोडिएको सीमा १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर छ। यसमा सीमा स्तम्भका रूपमा ८ हजार ५ सय ५३ वटा सीमा स्तम्भहरू नेपाल–भारतबीच निर्धारित भएका छन्। अब हामी यो विषय स्पष्ट हुँदाहुँदै जसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा रेकर्ड गराउनुभयो, ‘नेपालले भारतका सीमा मिचेको छ’ भनेर। यो ऐतिहासिक दस्तावेजका रूपमा अभिलेख भएको छ। जबसम्म हामीले यो अभिलेखबाट यो कुरा हटाउँदैनौँ, तबसम्म यो ऐतिहासिक तथ्यका रूपमा रहिरहन्छ। अहिले परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले जे विषय र सन्दर्भ यहाँ हामीलाई सम्प्रेषण गर्नुभयो, त्यसले पुग्दैन,’ उनले भने।

उनले परराष्ट्रमन्त्रीले संसदमा दिएको स्पष्टीकरण पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे।त्यसैगरी, सांसद बरालले नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि कायम रहेको सीमासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद समाधान गर्न पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।‘प्रधानमन्त्रीले दिने जवाफको जवाफदेहिता अरू कसैले दिएर हुँदैन। आज हाम्रो र भारतबीचको समस्या, जो ऐतिहासिक रूपमा तथ्य र प्रमाणित छ, जसमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीभित्र हाम्रो भूभागमाथिको जुन विवाद छ, यो विवाद हल गर्नका लागि अहिले मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणका लागि नेपालबाट मन्त्रीज्यू जाँदै हुनुहुन्छ । हामीले त्रिदेशीय बिन्दु खडा गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने।बरालले चीन भ्रमणमा जान लागेका नेपाली मन्त्रीहरूले त्रिदेशीय सीमा बिन्दुको विषय उठाउनुपर्ने सुझाव दिँदै नेपालका दाबी र ऐतिहासिक तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए।