काठमाडौं, असार २९ : विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न अनुगमन, मूल्याङ्कन र कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै मन्त्री पुनले विधेयकको दफा ८ मा रहेको समीक्षा, मूल्याङ्कन र कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
उनले विभिन्न समिति, आयोग र संस्थाले अध्ययन अनुसन्धान गरी तयार पारेका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नहुँदा समस्या देखिएको उल्लेख गरे । 
‘मनिटरिङ गर्यो, इभालुएसन गर्यो, रिपोर्ट तयार गर्यो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम भएन। त्यसकारण निर्देशन दिने र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ,’ उनले भने ।
मन्त्री पुनले आफू शिक्षामन्त्री हुँदा पनि विभिन्न आयोगहरूले दिएका अध्ययन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याउने नभई व्यवहारमा लागू गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

‘शिक्षामन्त्री हुँदा पनि विभिन्न आयोगहरुले विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गरि रिपोर्ट बुझाए त्यसपछि त्यस्ता आयोगका रिपोर्टहरु थन्काएर बस्दो रहेछ । कार्यान्वयन कसैले नगर्ने, गर्नुपर्छ भनि निर्देशन पनि कसैले नदिने त्यसकारणले निर्देशन पनि दिने कार्यान्वयन पनि गर्ने हुनुपर्छ,’ उनले भने । 
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्ने भन्दै उनले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई मात्रै तालिममा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भत्ता वा भ्रमणका लागि मात्र तालिममा सहभागी हुने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताए।
‘प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने काम प्राविधिकहरूले गर्ने हो। उनीहरूलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई तालिममा पठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ,’मन्त्री पुनले भने ।
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा स्रोत व्यवस्थापनको विषय स्पष्ट नभएको बताइन् ।
उनले प्रयोगशालाको काम, कर्तव्य र अधिकारको अभिभावकत्व सञ्चालक समितिले लिने भएकाले जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, उपकरण तथा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सञ्चालक समितिको कर्तव्यका रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताइन्।
‘प्रयोगशालाको काम, कर्तव्य र अधिकार व्यापक रूपमा राखिएको छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ सांसद कार्कीले भनिन्।
समितिको बैठकमा विधेयकका विभिन्न प्रावधानमाथि सांसदहरू विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका सचिव, विषय विज्ञ एवं सरोकारवालाहरुले सुझाव तथा संशोधनका विषयमा छलफल गरेका थिए।

साभार ः काठमाडौं प्रेस