काठमाडौं, असाेज २२ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले नेपालले आफ्ना मौलिक उत्पादन, पहिचान र सम्भावनालाई ब्राण्डिङ गरेर विश्व बजारमा लैजानुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालसँग पर्याप्त सम्भावना भए पनि त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्न नसकिएको बताए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालसँग आफ्नै इतिहास, पहिचान र विभिन्न मौलिक शक्ति रहेको भन्दै त्यसलाई विश्व बजारमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने बताए।
नेपालका विभिन्न ठाउँका उत्पादन तथा मौलिक वस्तुको पहिचान गरी त्यसलाई ब्राण्डिङ र व्यावसायीकरण गर्न सके विश्व बजारमा पु¥याउन सकिने उनको भनाइ छ।
‘नेपालको कुन–कुन ठाउँको चाहिँ चामल प्रख्यात हो, नेपालको कुन–कुन ठाउँको चाहिँ आलु प्रख्यात हो, नेपालमा कस्ता–कस्ता चिजहरू छन् जुन कुरा चाहिँ संसारभर छैनन् अथवा नेपालको वेदरमा सुट गर्ने र अन्त त्यो स्वादको नपाइने चिजहरू के–के छन् भनेर एउटा पहिचान गर्नु नै महत्त्वपूर्ण कुरा भयो,’ उनले भने।
त्यस्ता उत्पादन पहिचान गरेपछि व्यावसायीकरण गरी बजार निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘त्यो पहिचान गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइज गरेर चाहिँ एउटा बजार बनाउन सकियो भनेदेखि आज सबै संसार नै इन्टरकनेक्टेड छ। तपाईं नेपालमा बसेर सजिलै संसारका संसारका जुनसुकै कुनामा पनि सामान बिक्री वितरण गर्न सक्नुहुन्छ र एडभरटाइजिङ तपाईंको डिजिटल एडभरटाइजिङबाट चाहिँ संसारभरिको ध्यान आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने।
मन्त्री तिमिल्सिनाले बौद्धिक सम्पत्ति र भौगोलिक पहिचानसँग जोडिएका उत्पादनको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालका विभिन्न स्थानसँग जोडिएका उत्पादनलाई प्रमाणित गरेर ब्राण्डका रूपमा अघि बढाउन सके त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने उनले बताए।
उनले भने, ‘यो भूगोलसँग जोडिएका आइडेन्टिटीहरू, तपाईंको यो जीआई भनेर पनि यहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ। अघि नै पनि मैले विभिन्न किसिमका उत्पादनहरू कुन स्पेसिफिक लोकेसन, जियोग्राफिकसँग चाहिँ कनेक्टेड छ र त्योसँग जोडेर चाहिँ त्यो प्रमाणिकरण एउटा गर्न सकियो भनेदेखि हामीलाई फरक–फरक फाइदाहरू हुन सक्छ।’
सरकारको काम आफैं ब्राण्ड निर्माण गर्नु नभई त्यसका लागि आवश्यक नीति, कानुन र वातावरण निर्माण गर्नु रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।
‘देशले, राज्यले, सरकारले गरिदिने होइन र गरिदिने वातावरण चाहिँ बनाइदिने हो। त्यसमा सहजीकरण गरिदिने हो। सरकारले चाहिँ एकातिर प्रक्रियागत रूपमा गर्नै कुरा त गर्नै प¥यो, त्यसको बारेमा जानकारी दिनुप¥यो तर त्यो पूरा भइसकेपछि चाहिँ हर्डल्स सिर्जना गर्ने काम चाहिँ सरकारको होइन, फेसिलिटेट गर्ने काम चाहिँ सरकारको, वातावरण बनाइदिने काम चाहिँ सरकारको, नीति नियम कानुनहरू निर्माण गरिदिने काम सरकारको हो,’ उनले भने।
उनले ब्राण्डिङका क्षेत्रमा सरकारले सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको बताए।
‘सरकारको एउटा प्रतिनिधिको रूपमा यो विषयमा छलफल हुँदाखेरि यसमा मैले मेरो तर्फबाट के फेसिलिटेट गर्नुपर्छ र कसरी चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्दाखेरि म व्यक्तिगत रूपमा पनि सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा पनि सहयोग गर्न तयार छु,’ उनले भने।
मन्त्री तिमिल्सिनाले आगामी छ महिना, एक वर्ष वा दुई वर्षमा फेरि यस्तै अध्ययन हुँदा अहिलेको अवस्थाभन्दा प्रगति भएको देखिनुपर्ने बताए।
उनले उद्योग मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर ब्राण्डिङका क्षेत्रमा सरकारले खोल्न सक्ने बाटो पहिचान गर्नुपर्ने बताए।
 साभार: काठमाडौं प्रेस