सप्तरी । ‘सरकारले हामीलाई हेप्यो, मुक्त घोषणा गरेको नौ महिना हुन लागिसक्यो तर केही दिएन । सरकारलाई सम्झाउनका लागि हामीले यो अधिकार यात्रा शुभारम्भ गरेका हौँ,’ राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चकी कोषाध्यक्ष राजवती मण्डलले भनिन्, ‘अब आफ्नो अधिकार नपाएसम्म हामीले आन्दोलन गर्नेछौँ ।’ सरकारले २ साउन २०७९ मा हरवाचरवालाई मुक्त घोषणा गरेको थियो । अहिलेसम्म उनीहरूको पुनर्स्थापनामा सरकारले कुनै ठोस कदम नचालेपछि आज २५ चैतदेखि सप्तरीको राजविराज र पर्साको वीरगन्जबाट हरवाचरवाले ‘हरवाचरवा अधिकार यात्रा २०७९’ शुभारम्भ गरेका छन् । ‘मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनर्स्थापना हाम्रो सरोकार– भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अधिकार’ नारा लिएर सुरु भएको यो यात्रा मधेस प्रदेशका विभिन्न स्थानमा कोणसभा गर्दै अगाडि बढ्नेछ र चैत २८ मा दुवै (राजविराज र वीरगन्जबाट अगाडि बढेको) टोली जनकपुरमा भेटिने कार्यक्रम छ ।मधेस प्रदेशका आठै जिल्ला तथा मोरङ, सुनसरी, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा हरवाचरवा प्रथा रहेको भनिएको छ । विशेषतः अहिलेको मधेस प्रदेशका हरवाचरवाहरुले सन् २००६ देखि भूमि अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएका थिए ।
राजवतीका अनुसार, गिरहत (मालिक)को घरमा गाईबस्तु चराउने (चरवा) र हलो जोत्ने (हरवा)हरुमध्ये अधिकांश सदियौँदेखि भूमिहीन छन् । कोही गिरहतले दिएको जग्गामा, कोही ऐलानी त कोही गाउँ ब्लकको जग्गामा छन् । आफ्नो नाममा जग्गा हुनेको पनि दुई–चार धुर वा दुई–चार कट्ठाभन्दा बढी छैन । अधिकांश हरवाचरवा गिरहतको ऋणले पिल्सिएका छन् ।
‘हरवाचरवा एक लाख जति होलान् भन्ने अनुमान गरेका छौँ,’ राजवती भन्छिन्, ‘हाम्रो माग यो छ कि सरकारले पहिले हाम्रो लगत सङ्कलन गर्नुपर्यो । त्यसपछि हामीलाई जग्गाको व्यवस्था गरेर पुनर्स्थापना गर्नुपर्यो । हरवाचरवाले सदियौँदेखि गिरहतको घरमा निम्न ज्यालामा अर्धदासको रुपमा काम गर्दै आएका छन् । हामीलाई मुक्त मात्रै गरेर भएन नि, अब हाम्रो पुनर्स्थापना गर्नुपर्यो ।’
सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकाको एक हरवाचरवा परिवार जन्मे–हुर्केकी राजवतीको हरवाचरवा परिवारमै विवाह भएको भयो । उनले दुःख जिलो गरेर आफ्नी जेठी छोरीलाई १२ कक्षासम्म पढाइन् र छोरीलाई हरवाचरवाभन्दा माथि उठाउन सात लाख ऋण गरेर हुनेखाने परिवारमा बिहे गरिदिइन् । सात लाख ऋण लिएर उनले साहुसँग २१ लाखको कागज गरेकी छन् ।
‘त्यही ऋण तिर्न छोरोलाई कतार पठाउन खोजेको, अढाई लाख चाहिन्छ भनेका छन्, तर कर्जा पाइएको छैन । सरकारले मुक्त घोषणा गरेपछि साहुले चर्को ब्याजमा भए पनि कर्जा दिन छाडे,’ राजवती भन्छिन्, ‘त्यसैले हरवाचरवाको पुनर्स्थापनामा सरकारले रोजगारीदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’अहिले हरवाचरवाले आफूहरुको पुनर्स्थापनाका लागि प्रतिपरिवार १० कट्ठा जमिनको माग गरेका छन् ।साभार : रातोपाटी
