जनकपुरधाम ,मंसिर १८ । मधेस प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल प्रदेशसभा गठन भएदेखि नै राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो । प्रदेशसभामा दुई दल मिल्दा पनि प्रदेश सरकार बन्ने अवस्था नभएका कारणले थोरै अवधिमा सरकार परिवर्तनको शृङ्खला जारी नै रह्यो । 
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनपछि २०७९ साल पुस २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले दुई स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यसहित ६ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नु भई १ वर्ष ५ महिनासम्म सरकार चलाउनुभएको थियो । 
मुख्यमन्त्री यादवलाई नेकपा एमालेका २३, जसपाका १६, जनमत १३, माओवादी केन्द्रका ७, राप्रपा १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १ र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य सरिता साह र अनिरुद्ध प्रसाद सिंह यादव गरी कूल ६३ जनाको समर्थन रहेको थियो । यादवलाई जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै यादव नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । 
त्यसपछि २०८१ जेठ २५ गते जनमत पार्टी नेता सतिश कुमार सिंह मधेस प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । जेनजीको आन्दोलनका कारणले उत्पन्न परिस्थितिका कारणले १ वर्ष ४ महिनामै राजीनामा उहाँले राजीनामा दिनुभयो । जनमतका साथै नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल सङ्घीय समाजवादीको समर्थनमा सिंह नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । उहाँलाई जनमतले नै साथ नदिएपछि बाध्य भएर राजीनामा दिनुभयो । 
त्यसपछि मधेस प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुनुभएका लोसपाका नेता जितेन्द्र प्रसाद सोनार मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । उहाँले २५ दिनमै विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि आफै राजीनामा दिनुभयो । 
उहाँलाई सत्ता घटकका नेकपा माओवादी केन्द्रका रहवर अन्सारी र माला कर्ण तथा जनमत पार्टीका सतिश कुमार सिंह त्रिभुवन साहले मत नदिने भएपछि राजीनामा दिनुभयो । 
मधेस प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता  सरोज कुमार यादवलाई मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारणा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा रहेका सबैभन्दा ठूला दलको हैसियतमा कात्तिक २३ गते नियुक्त गरेर २४ गते शपथ ग्रहण गराउनुभयो । 
यादवका विरुद्ध सात दलले असंवैधानिक तरिकाले मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दिएपछि उहाँले केही दिनसम्म कामचलाउ मुख्यमन्त्री हुँदै सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि मङ्सिर १७ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि आफै राजीनामा दिनुभयो ।
१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २५, काँग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमतका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ प्रदेशसभा सदस्य छन् । त्यस्तै, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल सङ्घीय समाजवादीका १÷१ प्रदेशसभा सदस्य छन् । 
मधेस प्रदेशमा लोसपाका १, जसपाका १ र नेकपा एमालेका १ प्रदेशसभाका सदस्य विभिन्न फौजदारी अभियोग लागेपछि निलम्बनमा रहेको छ ।
सर्वोच्चको परमादेशपछि पुनः मधेस प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गठन गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखले मङ्सिर १९ गते ५ बजेसम्म दाबी पेस गर्नका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । शुक्रवारसम्म प्रदेशले छैटौँ मुख्यमन्त्री पाउनुभएको छ । 

साभार : रेडियो नेपाल
                                    

4 घन्टा पहिले    3 Post Views