काठमाडौं, असाेज १८ : नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ‘मुख्य इन्जिन’का रूपमा अघि बढाउँदै विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अघि सारेको छ।
कांग्रेस सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उत्पादन, निजी लगानी, रोजगारी र उद्यम विस्तारलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रलाई केवल कर असुलीको स्रोतका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति निर्माण, उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनाको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई नियमन तथा कर असुलीबाट सहकार्य र साझेदारीतर्फ लैजान प्रस्ताव गरिएको छ।
निजी लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्दै व्यवसाय गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उत्पादन, उद्यम र रोजगारी विस्तारलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ।
कांग्रेसले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उपभोगमा मात्र सीमित नराखी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति अघि सारेको छ। प्रतिवेदनमा विप्रेषणलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
युवालाई स्वदेशमै भविष्य निर्माण गर्न सक्ने आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा अधिकारमुखी बनाउने नीति पनि अघि सारिएको छ।
आयात–विप्रेषण निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादनतर्फ
कांग्रेसले आयात र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कृषिलाई आधुनिक प्रविधि, बजार र उद्यमसँग जोड्ने तथा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण र सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जलस्रोत तथा स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगीकरण र हरित ऊर्जा निर्यातको आधार बनाउने कांग्रेसको प्रस्ताव छ। यससँगै देशभित्र उत्पादन र सम्मानजनक रोजगारी विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने नीति अघि सारिएको छ।
अवसरमै समानता दिने ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’
कांग्रेसले आर्थिक असमानता बढिसकेपछि मात्र कर तथा अनुदानमार्फत समाधान खोज्नेभन्दा सुरुदेखि नै अवसर समान बनाउने ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’को अवधारणा अघि सारेको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्त र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै नागरिकको प्रारम्भिक अवस्था नै न्यायपूर्ण बनाउने आर्थिक नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
आर्थिक विकासमा सरकार एक्लै होइन
प्रतिवेदनमा विकासको जिम्मेवारी सरकारमा मात्र सीमित नराखी नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय र विज्ञबीच सहकार्य गर्ने प्रस्ताव छ।
आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र समुन्नतिको मापदण्ड नमान्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई विकासको आधार बनाउने कांग्रेसको प्रस्ताव छ।
यसका लागि राज्यका महत्वपूर्ण निर्णयमा परिणाम र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने तथा सरकारी कामको अनुगमन र नागरिक निगरानी बढाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
जलवायु जोखिमलाई आर्थिक मुद्दा बनाउने
कांग्रेसले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
विपद् जोखिमलाई विकास योजना, पूर्वाधार र बस्ती विकाससँग जोड्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने तथा हरित ऊर्जा, जलस्रोत र वातावरण संरक्षणलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ।
‘समुन्नति’को समयसीमा तोक्ने
आर्थिक तथा सामाजिक नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान कांग्रेसले समयसीमासहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको छ। पहिलो १०० दिनमै ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने तथा शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव छ।
प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा गर्ने र प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशित गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ। चार वर्षको नेतृत्व अवधिको मूल्यांकन नीति तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कांग्रेसको प्रस्तावित आर्थिक नीतिको केन्द्रमा निजी लगानी, उत्पादन, रोजगारी, विप्रेषणको उत्पादनशील उपयोग, जलस्रोत तथा स्वच्छ ऊर्जा र अवसरमा समान पहुँच रहेका छन्। प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रलाई आयात तथा विप्रेषणमा निर्भर अवस्थाबाट उत्पादन र उद्यममुखी दिशामा लैजाने कार्यदिशा अघि सारेको छ।
साभार ः काठमाडौं प्रेस