- प्रफुल्ल घिमिरे
महर्षी राजा जनकको नाउँमा रहन गएको मिथिला प्रदेशको प्राचीन राजधानी जनकपुर धाम र यसको वरिपरिमा बैष्णव , शैव र साक्त सम्प्रदायका प्रशस्त देव देविका मठ मन्दिर र स्थलहरु रहेका छन। पौराणिक कालदेखि नै धार्मिक साँस्कृतिक महत्व ओगटेको करोडौं सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीका आस्थाको केन्द्र जनकपुर धाम बिगतमा मठै-मठ, मन्दिर, तलाउ पोखरीहरुले सुसज्जित , फुल-फुलवारी, बन-बगैंचाले सुशोभित एवं स्वच्छता र पवित्रताको वातावरणमा रहेको रमणीय धार्मिक तीर्थस्थल रहेको थियो। समयको विडम्बना ! सामाजिक राजनीतिक उथलपुथलको मारमा जनकपुर धामको पवित्रता , स्वच्छता, एवं धार्मिक संस्कृतिक एवं सहिष्णुता सद्भावको पहिचान गरिमालाई हामीले जानेर हो वा न जानेर सिध्याउन तर्फ लाग्यौं। जबकि केही समय पहिला सम्म परिक्रमा क्षेत्र भित्र माछा मासु, अण्डा र मदिरा बेच बिखन गर्न पाइदैन थियो। तलाउहरुमा माछा मार्न, पशु पंछि जीव हत्या गर्न समेत निषेध गरिएको थियो। परिक्रमा क्षेत्र भन्दा बाहिर रहेका पसलहरुले पनि धार्मिक चाड पर्व एकादशी, पुर्णिामा , झुलन, विवाह पञ्चमी, राम नवमी, जानकी नवमी लगायतका पर्वहरुका दिन माछा मासु र मदिरा बेच बिखन गर्न पाइदैन थियो । कडाइका साथ पालना गराइएको थियो। तर समयको चक्र ! उन्मुक्त अराजक असहिष्णु , बिद्वेषपूर्ण वातावरणको सिर्जना हुन पुग्यो। स्थानीय प्रशासन निष्क्रिय बन्न पुगे। नियम कानुनहरु तोडिन थालियो । धर्म संस्कृतिक परम्पराहरुको समेत धज्जी उडाइयो। धार्मिक पोखरी तलाउहरुमा माछा पालनको ठेक्का लगाउन थालियो । धर्म संस्कृतिका रक्षक मठाधीशहरु तथा संबंधित संस्थाहरु नै भक्षक भइदिए । परिक्रमा क्षेत्र भित्र निषेधित रहेका माछा मासुर मदिरा पसल , रेष्टुरेन्टहरु कानुन विपरीत तीब्रगतिमा जहाँ पायो त्यहाँ खोलिए। अनुगमन रोकथाम गर्ने सम्बन्धित निकायहरुले पनि आफ्नो सामर्थ्य देखाएनन। वर्तमान परिवेशमा : जनकपुर धामको धार्मिक संस्कृतिक पहिचान पूर्ण रुपमा धूमिल हुन थालेको छ। जब नेपालको गौरवमय धार्मिक इतिहास अगोटेको जनकपुर धामको तिर्थस्थलिय धार्मिक साँस्कृतिक वातावरणको जगेर्ना , संरक्षण ,सम्बर्द्धन गर्न विगत काल देखी नै राज्य व्यवस्थाद्वारा पहल कदम गर्दै कानुन नै निर्माण गरेर निर्णय निर्देशनहरुलाई पालन गर्न आम नागरिकलाई जानकारी दिदै आएका कुराहरू हाम्रो माझ सर्वविदितै रहेको छ। कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय पहिचानको महत्वपूर्ण आधार भनेकै त्यस देशको धार्मिक एवं संस्कृतिक विशेषता हो । धार्मिक एवं तिर्थस्थलिय वातावरण कायम गर्नका लागि राज्य व्यबस्थाले कुनै तिर्थस्थल वा देव देविको मठ मन्दिर वरिपरि मद्ध मदिरा , माछा , मासु निषेध गर्दछ भने त्यसलाई एउटा राष्ट्रिय पहिचानको रुपमा सबैले लिनुपर्ने हुन्छ। लामो समय देखी नै धार्मिक साँस्कृतिक तीर्थस्थलिय वातावरणलाई संरक्षित गर्न जनकपुर धामको परिक्रमा क्षेत्र भित्र धार्मिक स्वच्छता र पवित्रता कायम राख्ने प्रयोजनको निमित्त धेरै प्रयासहरु हुँदै आएका छन । परिक्रमा क्षेत्र भित्र माछा मासु, अन्डा , मदिरा बेच बिखन एवं जीव जन्तुको हत्या गर्न राज्य व्यवस्थाद्वारा नै निषेध गरिएको छ। तापनि निषेधित माछा मासु, मदिरा र अन्डा परिक्रमा क्षेत्र भित्र किन ? एक पटक सबैले सोच्नुपर्ने होइन र! जबकि धार्मिक पवित्रता स्वच्छताको वातावरण कायम राख्दै धर्म संस्कृतिको जगेर्ना गर्नका लागी तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ महाराज जंगबहादुर राणाबाट वि.स. १९३३/१०/११ गते एउटा सनद जारी गरि सनदमा उल्लेख भएका अनुसार आचरण गर्नलाई काठमा सनद कुँद्न लगाएर सर्व साधरणलाई जानकारीको लागि जनकपुर धामको श्रीराम मन्दिरमा राख्न लगाएका थिए। जुन काष्ठ-पत्रको नाउँले प्रख्यात छ। उक्त काष्ठ पत्रमा " यस जनकपुर धाम अन्तगृह भित्रका तालाव, पोखरीबाट बारी बगैचा अरु जमीन डगर गैर्हामा कसैले माछा नमार्नु पशु पंछी चिडिया कसैले अन्तगृह भित्रमा त्यो भन्या मारेको जसले देख्छ तेसैले त्यो मार्याको जानवर र मार्न्या समेतलाई पक्री अदालत ठानामा लगि माछाको २।।. मोहर पंछी चिडियाको २।।० मोहर रुपैयाँ फी पशुको ५/ रु.को दरले दण्ड गर्नु " भन्ने उल्लेख रहेको छ। उक्त काठ पत्र राम मन्दिरबाट गुठी संस्थाले कता पुर्याएको छ वर्तमान समयमा देख्न पाइदैन। तत्कालीन कानुनी व्यवस्थामा लाल मोहरलाई समेत काटन सक्ने क्षमता रहेको सनद कानुन सरह मान्य र लागु हुन्छ । यसो हेर्दा यहाँको धार्मिक वातावरण र तिर्थस्थलिय संस्कृतिलाई परापुर्व काल देखी नै कानुन द्वारा सुरक्षीत र संरक्षित गरिदैं आएको छ। धार्मिक अध्यात्मिक पवित्र तिर्थस्थल जनकपुर धामको प्राचीन संस्कृतिको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य र दायित्व हुन्छ। यसै कर्तव्य र दायित्वलाई बोध गराउन श्री ५ को सरकारले जनकपुर धामको परिक्रमा क्षेत्र भित्र माछा मासु मदिरा बिक्री वितरण र जिवजन्तु बध गर्ने कार्य निषेध गरिएको छ भन्ने निर्णय गरेर सर्व साधरनको जानकारीकोलागी वि.स.२०२९ साल भाद्र २७ गतेको राज पत्रमा समेत प्रकाशित गरेको छ। जुन कानुनी व्यवस्था सम्बन्धि एन २०१० को दफा २ को देहाय (ङ) अनुसार कनुनी सरह नै छ। साथै जनकपुर धाम नगर पालिका क्षेत्रमा पहिला देखि नै रोक एंव निषेध गरिएकोमा सनदबाट भइरहेको व्यवस्थालाई मुर्त रुप दिने उद्देश्यले मदिरा एन २००३१ र मदिरा नियमावली २०३३ मा सो अनुरुपको व्यवस्था भएको हुन सक्छ होला । मदिरा एन २०३१ को दफा ४ बमोजिम कुनै व्यक्तिले अनुमतिपत्र बेगर र अनुमतिपत्र पाएकोले पनि अनुमतिपत्र मा तोकिएको शर्त बमोजिम बाहेक मदिरा बिक्री वितरण गर्ने वा खुवाउने वा रेस्टुरेन्ट वा पसल थाप्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। कानुनले नै यसरी व्यवस्था गर्दागर्दै पनि कानुनले निषेध गरेको कार्य कसैले गर्छ भने त्यस्ता कार्य ठाडो कानुनको उल्लंघन भित्र पर्दछ । तत्कालीन अन्तशुल्क अधिकारीले मनाही गरेको ठाउँमा मदिरा बिक्री वितरण खान खुवाउन समेत पाइदैन भन्ने व्यबस्था मदिरा नियमावली २०३३ को दफा ११ मा प्रष्ट रूपमा नै लेखिएको छ। मदिरा नियमावली २०३३ को नियम ३ (२) अन्तर्गत प्रदान गरिने अनुमति पत्रको पिठमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु मध्ये प्रकरण (च) मा " धार्मिक दृष्टिले पूजा गर्दा वा प्रसादको रुपमा रक्सी प्रयोग गर्न मान्यता प्राप्त भएकोमा बाहेक अन्य देवस्थल , पाठशाला ,स्कुल र कलेजोको कम्पाउण्ड भित्र वा त्यहाँबाट २०० गज भन्दा नजिक बोतलबन्दी वा खोली वा उत्पादन गरि मदिरा बेच्न वा मदिरा पिलाउने पसल राख्नु हुदैन " भन्ने उल्लेख रहेको छ। यसको वाबजुद पनि मदिरा बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरि कडाइका साथ रोक लगाउने पुर्व बिल मिलाउन हुनकालागी निर्देशानुशार अनुरोध गर्दछु भन्ने २०४९/६/१३ मा गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई समेत पत्र लेखेको छ । उक्त पत्रको जानकारी जनकपुर धाम नगर पालिकालाइ समेत जिल्ला प्रशासनले गराएको छ। हुनत नगर क्षेत्रको प्राचीन संस्कृतिको संरक्षण गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार स्थानीय स्वायत्त शासन एनले नगर पालिकालाई नै प्रदान गरेको छ। नगर पालिका एन २०४८ को दफा १५ को उपदफा १ को ( ङ) मा नगर पालिकालाई वातावरण र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था ले सो गर्नु नगर पालिकाको अधिकार र कर्तव्य नै हो। नगर पालिका एन २०४८ को १५ अनुसार नगरको वातावरण संरक्षण , पुरातात्त्विक वस्तुको र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने , विभिन्न जाति भाषा , धर्म संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने , अनैतिक पेशा र व्यपार नियन्त्रण सम्बन्धि कार्यहरू समेत नगर पालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार भित्र पर्ने देखिन्छ । जनकपुरं धामको परिक्रमा क्षेत्र भित्र माछा मासु र मदिरा बिक्री वितरण र सेवन समुचित नियन्त्रण गरि गराई धार्मिक तथा संस्कृतिक वातावरण कायम राख्ने जस्ता कार्य उक्त दफा १५ को काम र कर्तव्य भित्र नै पर्दछ। तर तत्कालीन नगर पालिकाका नेतृत्व कर्ताहारुले नगर पालिकाको काम कर्तव्य ,दायित्व एवं अधिकार क्षेत्र नबुझिदिदां जनकपुर धामको धार्मिक संस्कृतिक तिर्थस्थलिय वातावरणलाई जगेर्ना गर्न विभिन्न समाजिक संघ संस्था , नागरिक अगुवाहरु लगायत धर्म अनुरागिहरु सबै सडकमा उत्रेकै हुन । आन्दोलन गरेकै हुन । धर्ना अनशन समेत बसेकै हुन । सम्बन्धित निकायहरुमा ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका नै हुन । कानुन सम्मत निषेधित रहेका मध मदिरा ,माछा मासु,अन्डा परिक्रमा क्षेत्र भित्र बिक्री वितरण गर्न नपाउने भनी व्यापक रुपमा आन्दोलन अगाडि बढेको नै हो । यै आधारहरुमा तत्कालीन जनकपुर धाम नगर पालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा बसेका प्रशासन लगायत सर्व दलिय एंव सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधिहरुको बैठकद्वारा परिक्रमा क्षेत्र भित्र मदिरा बिक्री वितरण माछा मासु अण्डा बिक्री गर्न रोक्न र परिक्रमा सडक भन्दा २०० गज टाढा पसल थापी सञ्चालन गर्ने निर्णय २०५४/७/२० गतेमा गर्यो । सो निर्णयमा "जनकपुर धाम परिक्रमा क्षेत्र भित्र मध मदिरा ,माछा , मासु तथा अण्डा बिक्रि वितरण र सेवन निषेधित र अबैध रहेकोले यसको बिक्री वितरण र सेवन कडाइका साथ रोकथाम लगाउन र परिक्रमा बाहिर २०० गज टाढा उक्त व्यबसायिहरुलाई हटाउन नगर पालिकाका प्रतिनिधि , मुल्य अभिवृद्धि कर कार्यलयका प्रतिनिधि र प्रहरी प्रतिनिधिहरुको सहयोगमा टोलि खटाई नियमानुसार कार्यान्वयन गर्ने , परिक्रमा बाहिर भएको मध मदिरा माछा मासु, अन्डा र जीव हत्या पसलहरु १५ दिन भित्र सार्वजनिक स्थल , धार्मिक ठाउँ , मठ मन्दिर र बिधालय देखि २०० गज टाढा हटाउन लगाउने र मध मदिरा , माछा मासु, अन्डा बिक्री वितरण र सेवन भन्नाले होटल ,लज , रेस्टुरेन्टलाई जनाउँछ भनी उल्लेख रहेको छ। यस निर्णय अनुसार नगर पालिकाले म्याकिंग एवं पम्पप्लेटद्वारा- " जनकपुर धामको परिक्रमा क्षेत्र भित्र पूर्ब निषेधित भइ सकेको जन भावना अनूकुल माछा मासु र मदिरा बिक्री वितरण र सेवन गर्न बन्द गर्नु " भनेर समय सीमा तोकेर आम नागरिकलाई जानकारी गराएको थियो। बन्द को कार्यान्वयन न हुँदै सोही समयमा परिक्रमा क्षेत्र भित्र कानुन बिपरित नै ब्यवसाय सञ्चालन गरि रहेका केहि व्यबसायिहरुले नागरिक अधिकार एन २०१२ को दफा ६ (७) अन्तर्गतको अधिकार कुण्ठित भयो भनी पुनरावेदन अदालत जनकपुर धाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरि पाउ भनी मिति २०५४/९/२५/६ मा मुद्दा नगर पालिकाको विरुद्ध दर्ता गराए । पुनराबेदन अदालतले २०५४/९/२८ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। कानुनी जटिलता एवं न्यायधिसहरुको दिवालियापन सोचले गर्दा कानुन बिपरित निषेधित रहेका परिक्रमा क्षेत्र भित्र रहेका माछा मासु मदिराका पसलहरु निर्भीक रुपमा अनुमतिपत्र बेगर पनि तीब्र रुपमा जहाँ पायो त्यहीँ सञ्चालन हुन लाग्यो। यो मुद्दा लगभग दुई साल सम्म चल्यो। धर्म, संस्कृति नष्ट गर्ने व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिएकाहरुको मनोबल उच्च भयो। नगर पालिकाले थाल्नी गरेको काम कार्यवाही तत्कालीन रोक्नु थियो त्यसमा न्यालयले गर्दा उनीहरुले सफलता पाए । लगभग दुई वर्ष सम्म मुद्दा चल्यो। अन्त्यमा मिति २०५६ साल पौष २९ गतेका दिन मा.न्यायाधीश श्री गोबिन्द प्रसाद पराजुली र मा. न्यायाधीश श्री लक्ष्मीप्रसाद दाहालको संयुक्त इजलासले " .......अन्तरिम आदेश स्वत: निष्क्रिय भै बिपक्षीहरुको नाउमा निषेधाज्ञा जारी गरि पाउ भन्ने निवेदन दाबी समेत खारेज हुने ठहर्छ ।" भनी फैसला गर्यो। विडम्बना ! यो मुद्दा पुनराबेदन अदालतमा मात्र रहेन । सर्वोच्च सम्म पुग्यो । २०५७ सालमा सर्बोच्चमा दर्ता भएको यस मुद्दाले लगभग पाँच वर्ष पछि २०६२ जेष्ठ २४ गते फैसला प्राप्त गर्ने अवसर पायो। सर्बोच्च अदालतका मा.न्या. श्री अनूप राज शर्मा र मा.न्या. श्री बलराम के.सी. को संयुक्त इजलासले - "...........जनकपुर धामको धार्मिक स्वच्छता र पवित्रता कायम राख्ने प्रयोजनका निमित्त ....... प्रतिनिधिहरु, प्रत्यर्थी निकाय , अन्य धार्मिक , समाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु, ईतिहासबिद, स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु लगायत अन्य आवश्यक व्यक्तिहरु समेत राखी जनकपुर धामको परिक्रमा क्षेत्र निश्चित गरि सो क्षेत्र भन्दा बाहिर निबेदकहरुलाई कानुन बमोजिम माछा मासु ,र मदिरा बिक्री वितरण गर्न एवं निजहरूको ग्राहक एवं पाहुनाहरुले बाहिरबाट ल्याएका मदिरा सेवन गर्न निजहरुलाई कुनै बाधा बिरोध नगर्नु नगराउनु भनी बिपक्षीहरुको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ। निबेदकहरुको निवेदन दाबी समेत खारेज हुने ठहर्छ। भनी पुनराबेदन अदालत, जनकपुरले मिति ०५६//९/२९ मा गरेको आदेश उल्टि हुने ठहर्छ " भनी फैसला सुनायो। अब पनि सर्वोच्चको फैसला , सनद , राजपत्रमा प्रकाशित सूचना , गृह मन्त्रालयको जिल्ला प्रशासन धनुषालाई दिएको निर्देशन , मदिरा एन, नियामावली , नगर पालिका एन तथा नगर पालिकाले गरेको सर्व पक्षीय-सर्व दलीय , स्थानीय प्रशासन , सरोकारबाललाहरुको प्रतिनिधिहरुको संयुक्त बैठकले गरेको निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने यो भन्दा लज्जास्पद कुरा के हुन सक्ला र ! नगर पालिकाको बैंठकको निर्णय कतैबाट बदर नभै हाल सम्म यथावतै रहेको छ। सो लाई बदर गर्ने वा सो को प्रतिकूल हुने गरी कतैबाट कुनै निर्णय भएको पनि छैन। धार्मिक ,साँस्कृतिक एवं वातरणिय संरक्षण र वर्चस्व कायम गर्न कुनै स्थान विशेष वा निश्चित क्षेत्र भित्र राज्य व्यवस्थाले नै मध मदिरा, माछा मासु जस्ता पदार्थहरुको बिक्री वितरण र सेवनमा रोक लगाउँछ वा निशेध गर्दछ वा सो क्षेत्रलाई मध मदिरा ,माछा मासु अन्डा निषेधित क्षेत्र घोषित गर्दछ भने सोलाई पालन गर्नु पनि नागरिकको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हुन आउँछ । स्थानीय प्रशासन र सर्वदलीय समितिको बैठकद्वारा पनि बिगत समय देखि नै व्यवस्था रहेको तदनुरुपकै व्यवस्था लागू गर्न तथा राज्यको धार्मिक एवं साँस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना गर्न राज्य व्यवस्थाले नै उठान गरेको प्रयासमा सघाउ पुर्याउनु सम्पूर्ण नागरिकको समेत नैतिक कर्तव्य हुन आउछ । व्यबसाय गर्नुछ भन्दैमा जहाँ पायो त्यहाँ आफ्नै मनमानी खुसी राजिले सञ्चालन गर्न पाइदैन । राज्य व्यवस्थाले निषेध नगरेको क्षेत्रमा मात्र कानुनी विधि पूरा गरेर गर्न पाइने हो। त्यसर्थ पुर्व समयकाल देखि नै जनकपुर धामको परिक्रमा क्षेत्र भित्र राज्य व्यवस्थाले माछा मासु बिक्री वितरण र मदिरा सेवन गर्न नपाउने गरि निषेध गर्दै आएको कार्यलाई सम्बन्धित निकाय , अधिकारी , संघ संस्था तथा आम नागरिकले कार्यान्वयन गराउने मार्गमा जोडदार रुपले अग्रसर हुनै पर्दछ। अग्रसर भएकाहरूलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । नभएकाहरुलाई पनी एकजुट बनाएर मुक्ति भूमि , पुण्य भूमि , ज्ञान भूमि र शान्ति भूमिको रुपमा रहेको जनकपुर धामको सहिष्णुता-सद्भावपुर्ण गरिमामय गौरवलाई जगेर्ना गर्न धार्मिक संस्कृतिक अस्मितालाई जोगाउदैँ रामायण कालिन तीर्थस्थलीय पहिचानको रक्षार्थ अगाडि बढौं। अस्तु:
3 वर्ष पहिले
471 Post Views
