जनकपुरधाम, असार ४ गते । स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाउँदा स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले गुनासो गरेका छन्।धनौजी गाउँपालिकाको सभा हलमा शनिबार आयोजित स्थानीय तहमा कार्य सम्पादन तथा सेवा प्रवाहमा आउने व्यवहारिक तथा प्राविधिक समस्यालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करबिच भएको छलफल कार्यक्रममा धनुषाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो। उहाँहरूले स्वतन्त्र भएर काम गर्न नपाउँदा विभिन्न खालका धाकधम्कीलगायतका समस्यासँग जुध्नु परेको गुनासो गर्नुभयो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पुष्करले तीन तहको सरकारबिचको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै काँधमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। भूगोल, धर्म संस्कृति अनुसार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता फरक हुन सक्छ, यस्तो फरक क्षमता भएका स्थानमा समस्याहरू आउनु स्वभाविक नै हो, उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले राजनीतिक प्रतिनिधिलाई नियम, कानुन, व्यवस्था, प्रविधि, प्रकृति र प्रक्रियाबारे परामर्श दिने काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै रहेको बताउँदै उहाँले सर्वेसर्वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै हुनुपर्छ भन्ने भ्रम नराख्न पनि आग्रह गर्नुभयो। “आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विधि प्रक्रिया पुगेका कामहरू गर्नुस्, विधि प्रक्रिया नपुगेका काम स्थानीय तहका विधायकले गर्नुहुन्छ,” सचिव पुष्करले भन्नुभयो। “सम्पूर्ण समस्याको समाधान तपाईंहरूसँग हुन्छ भन्ने जरुरी छैन, त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ।” उक्त कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रत्नेश शशीले आवश्यकताभन्दा बढी नगर तथा वडामा टुक्रे योजना ल्याउनु भनेको बजेटको दुरुपयोग भएको बताउनुभएको थियो। उहाँले अनुसन्धानबिना ल्याइएको योजनाले कुनै परिणाम नआएको र त्यसका लागि बजेट र समय मात्र खर्च भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। हंशपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोध ठाकुरले नियमानुसार काम गर्दा सरुवा गर्नुपर्ने धम्की दिने गरेको गुनासो गर्नुभएको थियो। यसै गरी धनौजी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रञ्जितकुमार यादवले कार्यादेश छ, काम पनि भएको छ तर, दर्ता चलानी छैन, प्रमुखको हस्ताक्षर छैन कसरी भुक्तानी दिने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। कार्यक्रममा उपस्थित धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केशरीले जिप्रकाले स्थानीय तहमा भइरहेका समस्या समाधानका लागि सधैँ तत्पर रहँदै आएको छ र आगामी दिनमा पनि तत्पर रहने बताउनुभयो। धनुषाका १८ वटै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा अधिकांश प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय ऐन सञ्चालनसम्बन्धी जानकारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको गुनासो गर्नुभएको थियो। साभार : गोरखापत्र