जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले मुख्यन्यायाधिवक्ताहरुले मानव अधिकारको रक्षा गर्दै प्रदेशमा कानूनी राज्यको स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिनु भएको छ । प्रदेश प्रमुख मिश्रले मधेश प्रदेशको मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा आज देखि जनकपुरधाममा शुरु भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले प्रदेश सरकारकारको मुख्य कानूनी सल्लाकारको रुपमा मुख्यन्यायाधिवक्ताहरु रहनु भएकाले प्रदेशलाई कानूनी राज्यको अवधारणामा हिँड्नका लागि उत्प्रेरित गर्नुका साथै प्रदेशलाई बलियो बनाउने कार्यमा मुख्यन्यायाधिवक्ताहरुले कामकाज गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिनु भयो । प्रदेश प्रमुख मिश्रले प्रदेका अदालतहरूले गरेको फैसलाहरूको कार्यान्वयन गराउनमा मुख्यन्यायाधिवक्ताहरुले कामकाज गर्न आवश्यक भएको बताउँदै ६ वर्षको संघीय अभ्यासमा सिकेका राम्रा कुराहरू यस राष्ट्रिय सम्मेलनले अनुभव आदान प्रदान भएर मुख्यन्यायाधिवक्ताहरुको भूमिका अझ बढी प्रभावकारी बन्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो । मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मुख्यन्यायाधिवक्ताहरु मुख्यमन्त्रीको कर्मचारी नभै प्रदेशका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार भएको बताउँदै प्रदेशमा सक्षम तथा योग्य कानूनको निर्माण गरेर प्रदेशलाई सभ्य र संस्कृत बनाउनमा योगदान दिनु पर्ने बताउनुभयो । 
उहाँले सङ्घीयतालाई बलियो एवं टिकाउ बनाउनका लागि मुख्यन्यायाधिवक्ताहरुले सकारात्मक भूमिका खेल्न जरुरी रहेको चर्चा गर्दै यस्ता प्रकारको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको बीचमा अनुभव आदान प्रदान भएर परिष्कृत कानूनको निर्माणमा मद्दत पुग्ने आशा व्यक्त गर्नु भयो । महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले मुख्यन्यायाधिवक्ताहरुलाई संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रमा रहेर कामकाज गर्नु पर्ने सुझाव दिँदै अनावश्यक क्षेत्रमा प्रवेश नगर्नका लागि सुझाव दिनुभयो । उहाँले संविधानले दिएको कामकाज गर्नका लागि सुझाव दिँदै मुख्यन्यायाधिवक्ताहरुले प्रदेशका अधिकारको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग टकराब आएपनि यसलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । 

मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले प्रदेश सरकारको कानून निर्माणमा मुख्यन्यायाधिवक्ताहरुले खेल्नु भएको भूमिका सकारात्मक भएको बताउँदै अगामी दिनमा प्रदेशलाई कानूनी रुपमा बलियो बनाउन आवश्यक भएको बताउनु भयो । मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश प्रसाद कुर्मीले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका बीचमा मुख्यन्यायाधिवक्ताहरु पुलको रुपमा कामकाज गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो । मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार ठाकुरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ताकाे कार्यालयका वरिष्ठ नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइराला सहितका वक्ताहरूले मुख्यन्यायाधिवक्ताहरुलाई संविधान र कानूनले नै धेरै अधिकार दिएको बताउनु भयो । 
दुई दिने मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कूलानन्द उपाध्याय, कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता नर बहादुर खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता प्राध्यापक डा. बुद्ध बहादुर थापा, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, बागमती प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता ज्ञानेन्द्र नेपाल सहभागी रहनु भएको छ । सम्मेलनमा मुख्यन्यायाधिवक्ताहरुले ६ वर्षको संघीय अभ्यासको क्रममा गरेको अनुभव, भोगेको समस्याको विषयमा गहन छलफल गरेर मुख्यन्यायाधिवक्ताहरुले जनकपुर घोषणा पत्र जारी गर्नु हुने कार्यक्रम रहेको मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिनु भएको छ । साभार : रेडियो नेपाल