काठमाडौं, पुस २१ : नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबारदेखि सुरू भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्।
पार्टी मुख्यालय च्यासलमा आइतबारदेखि सुरू भएको बैठकमा ओलीले बैठकको प्रारम्भमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रतिवेदनमा सत्ता सहकार्यमा रहेको दल नेपाली कांग्रेसप्रति भने ओली नरम सुनिएका छन्।  
उनले कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यको परिस्थित र सत्ता सहकार्यपछि त्यसलाई सफल बनाउनका लागि गरिएको प्रयासबारे चर्चा गरेका छन्।
मुलुकमा संकट र लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा कांग्रेस एमालेको सहकार्य विगतमा पनि भएको उल्लेख गर्दै यसपालि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीका लागि दाउपेचको खेती चलाइरहेका कारण फेरि सत्ता सहकार्य गर्ने अवस्थामा आइपुगेको ओलीको स्पष्टिकरण छ। 
यद्यपि ०७९ को निर्वाचनको परिणाम लगत्तै कांग्रेसलाई सहकार्यको प्रस्ताव सार्वजनिक रूपमै गरिएको पनि ओलीले स्मरण गरेका छन्।
सरकारबाट बाहिरिएपछि केही दलहरूले भने कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्यबारे भ्रामक प्रचार गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्।
'आफूहरूले ठूला ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि अत्तालिएका दलहरू रातारात मिल्न पुगेको, यस समीकरणले आफूहरूले सुरू गरेको सुशासनको अभियानलाई उल्ट्याउन खोजेको र नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका नाममा संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीजस्ता उपलब्धीहरू खोस्न खोजिरहेको भन्ने भ्रामक प्रचार गर्न खोजिरहेका छन्,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
तर ती सबै मिथ्या कुरा रहेको ओलीले बताएका छन्। उनले वर्तमान सत्ता समीकरणलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र विद्यमान अवस्थाभित्रको सबैभन्दा भरपर्दो समीकरणका रूपमा बुझ्नुपर्ने  उनको भनाइ छ। 
'एक किसिमले भन्ने हो भने विद्यमान संसदीय संरचना र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनभित्र यो मुलुकको अग्रगमनका लागि एकमात्र विकल्प बनेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नयाँ राजनीतिक कोर्सबाट कांग्रेससँगको सहकार्यमा सरकार बनेसँगै सत्ता सहयात्रीहरूबीच बलियो विश्वास, समझदारी र जिम्मेवारीबोधलाई प्रदर्शित गरेको उनले बताएका छन्।
सरकार सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न तथा आवश्यक सुझाव दिन दुई दलबीच ५/५ जना नेता भएको राजनीतिक संयन्त्र समेत निर्माण र नियमित सञ्चालन भएको ओलीले बताएका छन्।
'यसले राष्ट्रय महत्त्वका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्‍याउन अहम् भूमिका खेलेको छ। दुवै दलबीच आधारभूत तहसम्मै सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न र सबै प्रदेश र अधिकांश जिल्लाहरुमा पनि दुई दलीय संयन्त्र निर्माण गरिएका छन्,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनमा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भने चर्को आलोचना गरेका छन्।
सत्ता सहकार्य गर्दा प्रचण्डबाट पाएको धोका र सत्ता छाड्दा उनले अहिलेको सरकारबिरूद्ध भ्रम फैलाइरहेको भनेका छन्।
ओलीले मंसिरको चुनावी परिणामपछि कांग्रेससँग सहकार्य हुने अवस्था नरहेपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा सहमति गरेर माओवादीसँग सत्ता सहकार्य गर्नुपरेको बताएका छन्।
'तर प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टदेखि नै प्रचण्ड बाट आफ्नो पुरानै चरित्र प्रदर्शन हुन थाल्यो। राष्ट्रपति निर्वाचनको बिन्दुसम्म आइपुग्दासम्म त माओवादी केन्द्र दाउपेच, विश्वासघात र शक्ति केन्द्रहरूको दबाबसामु आत्मसमर्पणको तल्लो बिन्दुसम्म ओर्लियो। त्यस स्थितिमा सरकारमा बसिरहन सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
तर त्यसपछि बनेको सरकारका गलत क्रियाकलापले समाजमा चरम नैराश्य देखा परेको र प्रधानमन्त्री स्वयं सामाजिक सद्भावलाघ बिथोल्न र अतिवादीलाई बढावा दिन थालेको तथ्यहरु प्रकट भएको ओलीले भनेका छन्।
'परिवर्तन विरोधी शक्तिहरू खुलेआम संविधानलाई चुनौती दिँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधमा उत्रिने र दिनै तोकेर राजा फर्काउने अभिव्यक्ति दिन थाले। मुलुकको परिस्थिती झनै प्रतिकूल हुँदै जान थालेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने र परिस्थितलाई सापेक्ष अनुकूलतामा फर्काउनपर्ने आवश्यकता पैदा भयो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यसपछि माओवादीले विगतको गल्ती नदोहोर्‍याउने वाचा गरेपछि आशंका हुँदाहुँदै पनि फागुनमा पुनः एमाले माओवादी सहकार्य प्रारम्भ भएको ओलीले बताएका छन्।
त्यतिबेला सरकार गठन गर्दा एमालेले हदैसम्मको लचकता देखाएको र प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल वा मन्त्रालयको बाँडफाँटमा पनि रूचि नदेखाएको ओलीले बताएका छन्।
तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री (प्रचण्ड)बाट निरन्तर दाउपेचको खेती चलिरहेको र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय गर्दा एमालेलाई प्रक्रियाबाटै अलग्याउँदै जाने र अर्कातिर सत्ता समीकरणका लागि अन्य दलसँग समानान्तर रूपमा गुप्त परामर्श गरिरहेन काम भएको ओलीले बताएका छन्।
त्यतिबेला भ्रष्टाचारविरूद्धका कारबाहीलाई समेत दलगत स्वार्थका लागि दुरूपयोग भएको ओलीको विश्लेषण छ।
प्रचण्डले त्यतिबेला दिएका अभिव्यक्तिहरूबारे पनि ओलीले प्रचिवेदनमा आलोचना गरेका छन्।
'आफूसँग संसदभित्र जादुको नम्बर रहेको र त्यसलाई प्रयोग गर्दै पाँचै वर्ष सत्ता चलाइरहने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति  र कहिलेकाँही सानो पार्टी हुनु पनि फाइदाको विषय हुने, त्यसले पार्टी सानो भयो भनेर कार्यकर्ताले चिन्ता गर्न नपर्ने भन्दै गरिएको टिप्पणी संसदीय मूल्यमान्यताको उपहास, अस्थिरताको दूराशय एवम् राजनीतिक अवसरवाद र सत्तालिप्साको कुरूप तस्बिर थियो ,' ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।
असारको दोस्रो हप्तातिर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवरणमा प्रचण्डले कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी हुन गरेको प्रस्ताव 'उपयोग गर्ने र फ्याँक्ने' पुरानै प्रयोगगको नयाँ स्वरूप रहेको पनि ओलीको विश्लेषण छ।
यसले मुलुकलाई झन अप्ठ्यारोमा पार्थ्यो। त्यसकारण कांग्रेसका नेताहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरेर प्रचण्डको मनोविज्ञान र दाउपेच र कदमका बारेमा एमालेलाई जानकारी दिएको ओलीले बताएका छन्।
त्यसपछि एमाले र कांग्रेसबीच छलफल भएपछि सत्ता सहकार्यको वातावरण बनेको ओलीले बताएका छन्।
'एमाले र कांग्रेसबीचमा निर्माण गरिएका यस सहकार्यको मुख्य उद्धेश्य मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु हो। राजनीतिक अस्थिरता गहिरिँदै जाँदा यसले जनतामा नैराश्य वृद्धि गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरूद्धमा रहेका शक्तिहरूको मनोबल बढ्दै गएर लोकतन्त्र रनै संकट पार्ने स्थितिलाई बोध गर्दै हामी यस निष्कर्षमा आइपुगेका हौं,' ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।
सरकारबाट बाहिरिएपछिको हरेक सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। त्यसका लागि आगामी चुनावमा माओवादीलाई पहिलो पार्टी बनाउनुपर्ने भनिरहेका छन्।
ओलीले प्रचण्डको उक्त भनाइ नै त्रुटीपूर्ण रहेको बताएका छन्।
उनले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक अंग र नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो तथा सतर्कता केन्द्र जस्ता निकाय रहेको बताएका छन्।
त्यस्तै न्याय निरूपणका लागि विशेष अदालत लगायतका न्यायिक निकायहरू पनि रहेको स्मरण गराएका छन्।
'लोकतन्त्रमा सरकार या सत्ताधारी दलहरूको काम आफूलाई पायक पर्ने गरी भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने या बन्द गर्ने होइन। सुशासन प्रबर्द्धन गर्ने हो। अख्तियारको दुरूपयोग या अनियमितता भएको अवस्थामा छानबिन, अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणमा टेवा पुर्‍याउने हो। यस्ता निकायलाई साधनस्रोत सम्पन्न तुल्याउने र स्वतन्त्र ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सघाउने हो। त्यसैले ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न लागेको भन्ने अभिव्यक्ति नै दूराशाययुक्त छ,' ओलीले भनेका छन्।
यद्यपि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार विरूद्ध कुनै अभियान भने नचलाएको बरू आफ्नालाई चोख्याउने अभियानमा केन्द्रीत रहेको भनेका छन्।
'ललितानिवास प्रकरणमा सर्वोच्चको निर्देशनात्मकत आदेशपछि मात्रै सम्बद्ध प्रकरणमा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई सोधपुछ गरिएको विषय होस् या सुन तस्करीमा नाम मुछिएका पूर्वसभामुखलाई संसदमा दबाबपछि बनेको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्रै बाध्यात्मक रूपमा मुद्दा चलाइएको विषय होस्, नेपाली जनताको मनमा त्यतिबेला प्रदर्शित पाखण्ड र सदाचारको आवरणमा भ्रष्टाचारको संरक्षणका घटनाहरू ताजै छन्। त्यसैले गर्न खोजिएको दाबी झुठा र अर्थहीन छ,' उनले भनेका छन्।
स्थानीय तह उपनिर्वाचनको परिणामलाई लिएर पनि माओवादी केन्द्रले आफ्नो लोकप्रियता ह्वात्तै बढेको भन्दै भ्रम फैलाएको ओलीको आरोप छ। यद्यपि माओवादीले ८ बाट बढाएर ११ स्थानमा विजय हासिल गरेको सत्य भएको उनले बताएका छन्।
'तर हिजो ६ दलीय गठबन्धनका बेला आफूले उम्मेदवार नै नउठाएको र त्यसकारण शून्य मत भएको ठाउँमा अहिले प्राप्त भएको मत जोड्दा मात्रै उसको मत बढेको देखिएको हो,' ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।
उनले १.६ प्रतिशतले मात्रै मतदान गरेको यो उपनिर्वाचनले माओवादीले भनेको जस्तो भविष्यको निर्वाचनको ठूलो पूर्वानुमान पनि नगर्ने विश्लेषण गरेका छन्।
असार ३० को साँझसम्म प्रधानमन्त्रीकै कुर्चीमा रहेका र कुर्ची रहँदासम्म 'देश समृद्ध बन्दै गरेको’, ‘अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको' र 'निराशाको मात्रै कुरा गर्न नहुने' भाषण गरिरहेका 'प्रचण्ड' बाट सरकारबाट हटेको साता नबित्दै संसदको रोष्ट्रमबाट नेपाल 'बङ्गलादेश' जस्तै बन्ने अभिव्यक्ति आएको ओलीले बताएका छन्।
'यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार, गैर-कुटनीतिक र अशोभनीय टिप्पणी मात्रै थिएन, राजनीतिक अवसरवादको भद्दा नमूना पनि थियो,' उनले भनेका छन्।
माओवादी–केन्द्र एक वर्ष अगाडि आफ्नै प्रदेशसभा सदस्यहरूको समेत सहभागितामा नामाकरण गरिएको 'कोशी' को विरुद्ध उग्र जातीयतावादी समूहहरूसँग मोर्चाबन्दी गरिरहेकाले ऊ राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा आँच पुऱ्याउन उद्दत देखिएको ओलीको विश्लेषण छ।
त्यस्तै पूर्व राजावादीहरूसँग पनि माओवादी बाक्लै बसाउठी गरिरहेको उनले बताएका छन्।
'सरकारमा रहँदा आफैले कार्बाही गरेका व्यक्तिहरू र समूहको खुल्ला समर्थनमा उत्रिएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र हिजो आफ्नै कार्यकालमा भएको सम्झौतालाई समेत विवादित बनाउन उद्दत देखिएको छ । यी घटनाक्रमहरू माओवादी केन्द्रमा गहिरिँदै गरेको वैचारिक विचलन, राजनीतिक अस्थिरता, अवसरवाद र सरकारबाट बाहिरिनु परेका पीडाका अभिव्यक्ति हुन्,' ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।
साभार ः काठमाडौं प्रेस
                                    

2 दिन पहिले    6 Post Views