काठमाडौं, भदौ ११ : सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई ७ सात दिनको समय प्रदान गर्दैसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन आह्वान गरेको छ।
सोमबार बसको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सूचीकरण गर्न सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिएका हाे। सुचीकरणमा सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपाल भित्र क्रमशः निष्क्रिय गराउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। 
सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत भएको छ।
यसअतिरिक्त नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका विभिन्न २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय समेत भएको छ। 
यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणी सुवेदीले पेश गरेको स्वैच्छिक अवकाश स्वीकृत गर्ने, मित्रराष्ट्र भियतनामका उपराष्ट्रपति एच. ई. भो थी अनछुआङले २०८२ साल भदौ ७ देखि ९ गतेसम्म गर्ने नेपालको औपचारिक भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। 
नेपाली सेनातर्फ चारजना उपरथीहरूको सरुवा गर्ने, एकजना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने, एकजना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने र एकजना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। 
मन्त्रिपरिषदले २०८२ भदौ १६ देखि १८ गतेसम्म कोरियाको सियोलमा आयोजना हुने ग्लोवल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युटसँगको सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्र प्रसाद मिश्रलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि लिएको छ। 
यसअतिरिक्त २०८२ भदौ १० देखि १३ गतेसम्म फिजीको नाडीमा आयोजना हुने छैटौँ फोरम अफ मिनिस्टर एण्ड इन्भायरोमेन्ट अथुरिटीज अफ एसिया प्यासिफिक (एपी फोरम)मा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री माननीय रुपा विकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत भएको छ।
साभार : काठमाडौं प्रेस