काठमाडाैं ,असोज २८ गते । सरकारले सबै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि (आईटी) अधिकृत परिचालन गर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहमा आइटी अधिकृत परिचालन गर्न लागेको हो । त्यसका लागि मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृत परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’जारी गर्दै सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको छ ।‘प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) अन्तर्गत सूचना र प्रविधिको युगमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै आइटी अधिकृत परिचालन गर्न लागिएको पीएलजीएसपीका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापन उपसचिव तिर्थराज पौडेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नेपालका स्थानीय तहमा डिजिटल सेवाको पहुँच विस्तार गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गरेको हो । यसअघि पनि विभिन्न प्रयास भए पनि देशभरका सबै स्थानीय तहमा एकरूपताका साथ सूचना प्रविधि अधिकृत परिचालन हुन नसकेको उनको भनाई छ ।नेपालका स्थानीय तहमा डिजिटल सेवाको पहुँच विस्तार गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ यो कार्यविधि ल्याइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवम प्रवक्ता निता पोखरेलले नेपाल प्रेससँग बताइन् ।उनका अनुसार यसअघि विभिन्न प्रयास भए पनि देशभरका सबै स्थानीय तहमा एकरूपताका साथ सूचना प्रविधि अधिकृत परिचालन हुन सकेको थिएन । यो नयाँ कार्यविधिले स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गर्ने र डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन मद्दत गर्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको प्रवक्ता पोखरले बताईन ।कार्यविधिको मुख्य उद्देश्यमा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवालाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट अझ सहज, सुलभ र प्रभावकारी बनाउनु, स्थानीय तहका कामकारबाहीलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु रहेको छ ।
यस्तै लागत साझेदारीको आधारमा सूचना प्रविधि अधिकृतलाई स्थानीय तहमा परिचालन गर्नु, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य स्थापित गर्नु तथा सूचना प्रविधि अधिकृतको कार्यविवरण, जिम्मेवारी र सेवा सुविधा निर्धारण गरी उनीहरूको कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित गर्नु रहेको छ ।
सूचना प्रविधि अधिकृतको परिचालन लागत साझेदारीको सिद्धान्तमा आधारित हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्थानीय तह र कार्यक्रमको लागत साझेदारीमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
यसको समयसीमा कार्यक्रम अवधिभर रहनेछ र निरन्तरता तथा अनुपात कार्यक्रममा निर्भर गर्नेछ । यदि कुनै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षमा साझेदार हुन नचाहेमा फागुन मसान्तभित्र कार्यक्रम समन्वय इकाईलाई लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
यसैगरी, कार्यक्रम समन्वय इकाईले साझेदारी निरन्तरता दिन नसक्ने भएमा चैत्र मसान्तभित्र स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । साझेदारी कार्यक्रमको अवधि समाप्त भएपछि स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार आफ्नै स्रोतमा निरन्तरता दिन सक्नेछन् ।
सूचना प्रविधि अधिकृतको पदपूर्ति सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सेवा करारको प्रक्रियाबमोजिम हुनेछ । यसका लागि स्थानीय तहले अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्नेछ र प्रचलित कानुनबमोजिम प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट गर्नुपर्नेछ ।
छनोट भएका अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यविवरण र जिम्मेवारीसहित करार सम्झौता गरी काममा लगाउनेछन् । कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतलाई पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले करार सम्झौता गरेर काममा लगाउन सक्नेछन् । करार सम्झौता सोही आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मका लागि मात्र हुनेछ ।
सूचना प्रविधि अधिकृतलाई स्थानीय तहको सातौँ तहको अधिकृत स्तरमा सम्झौता गरी कामकाज गराउन सकिनेछ । उनीहरूको योग्यता लोक सेवा आयोगबाट इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इन्जिनियर, कम्प्युटर इन्जिनियर वा कम्प्युटर अधिकृत पदका लागि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
तलब तथा सेवा सुविधाका लागि नेपाल सरकारको अधिकृत स्तर सातौँ तहको सुरु तलब स्केलको ७५ प्रतिशत रकम कार्यक्रम समन्वय इकाईले लागत साझेदारीको रूपमा उपलब्ध गराउनेछ, भने बाँकी २५ प्रतिशत रकम स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा व्यहोर्नुपर्नेछ ।
चाडपर्व खर्चसहित १३ महिनाको तलब र पोसाक भत्तासमेत कार्यक्रम समन्वय इकाईबाट उपलब्ध गराइनेछ । स्थानीय भत्ता, अन्य भत्ता र सेवा सुविधा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनबमोजिम उपलब्ध गराइनेछ, जसको आर्थिक दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ ।
सूचना प्रविधि अधिकृतको कार्यविवरण विस्तृत रूपमा तोकिएको छ । सूचना प्रविधि अधिकृतले ‘सूचना प्रविधि सम्पर्क व्यक्ति (आईटी. फोकल पर्सन)’को रूपमा समेत काम गर्नुपर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश कार्यक्रम सहयोग इकाई र कार्यक्रम समन्वय इकाईप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधि अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तोकिएका सूचकलाई आधार मानेर हरेक ६ महिनामा एक पटक गरी वर्षमा दुई पटक गरिनेछ । यदि कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा वा मन्त्रालय, कार्यक्रम समन्वय इकाई र प्रदेश कार्यक्रम सहयोग इकाईले माग गरेको विवरण समयमा उपलब्ध नभएमा कार्यक्रमले लागत साझेदारीको रकम उपलब्ध नगराउन सक्नेछ ।
करार अन्त्यका विभिन्न अवस्था पनि कार्यविधिमा स्पष्ट पारिएको छ, करार अन्त्य भएको जानकारी स्थानीय तहले १५ दिनभित्र कार्यक्रम समन्वय इकाईलाई पठाउनु पर्नेछ । करार अन्त्य हुने अधिकृतले कार्यालयका सरसामान, इमेल, प्रणाली र सूचना प्रविधि पूर्वाधारका प्रयोगकर्ता विवरणसहित सम्बन्धित कागजात बरबुझारथ गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहले सूचना प्रविधि अधिकृतको आधारभूत सेवा सुविधा बापतको रकम आफ्नै स्रोतबाट उपलब्ध गराई सोधभर्नाका लागि तोकिएको विवरण र तोकिएकै ढाँचामा कार्यक्रम समन्वय इकाईमा माग गर्नुपर्नेछ । सोधभर्ना माग गर्दा करार सम्झौता पत्र, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रमाणित प्रति, प्रमाणित हाजिरी र सेवा सुविधासम्बन्धी विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।
प्रदेश कार्यक्रम सहयोग इकाईले यकिन गरेपछि कार्यक्रम समन्वय इकाईमार्फत सोधभर्ना रकम स्थानीय तहको विविध खर्च खातामा पठाइनेछ । सोधभर्ना पहिलो किस्ता पुस मसान्तभित्र र दोस्रो किस्ता असार २० गरेर दुई किस्तामा उपलब्ध गराइनेछ ।
प्रदेश कार्यक्रम सहयोग इकाईले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतको परिचालन, समन्वय र मार्गनिर्देशनका लागि नीतिगत पृष्ठपोषण, रणनीतिक मार्गदर्शन, समन्वय र सहकार्य, योजना तथा परियोजनामा बजेट व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गर्नेछ । साथै प्राविधिक क्षमता विकासको योजना, अनुगमन, मूल्याङ्कन, असल अभ्यासको आदानप्रदान र लागत साझेदारीको प्रभावकारी सञ्चालन गर्नेछ ।
यसैगरी, कार्यक्रम समन्वय इकाईले स्थानीय तहमा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतलाई रणनीतिक तथा नीतिगत मार्गदर्शन र पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने, सूचना प्रविधिका गतिविधिको कार्यान्वयनका लागि अन्तरसरकारी समन्वय र सहकार्य गर्ने, उत्कृष्ट सिकाई तथा अभ्यासको प्रचारप्रसार गर्ने, कार्यको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने र सूचना प्रविधि अधिकृत परिचालन सम्बन्धी द्विविधा भएमा नीतिगत स्पष्टता प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नेछ ।
‘स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृत परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ ले देशभरका स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई संस्थागत गर्ने र डिजिटल सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने महत्वपुर्ण आधार तयार पारेको छ । यसले स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गरी सुशासन कायम गर्न र नागरिकलाई आधुनिक तथा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।

साभार : नेपाल प्रेस
                                    

2 घन्टा पहिले    0 Post Views