काठमाडौं, कात्तिक ३० : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कर तिर्ने प्रणालीलाई सुधार गर्न सहजिकरण गर्ने प्रयास बताएका छन्। उनले आर्थिक र मौद्रिक नीतिबीचको तालमेल मार्फत अर्थतन्त्रलाई निकास दिन आफुु प्रयासरत रहेको समेत बताए।
शनिबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा आयोजित अर्थतन्त्रका समसामायिक विषयमा छलफल तथा संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको औंल्याए।
उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु आफ्नो पहिलो दायित्व भएको बताउँदै लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारी सिर्जना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको सुनाए। 
खनालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा करिव ५५ जिल्लामा क्षति भएको बताए। त्यस क्रममा हुँदा कुल ७८ अर्ब बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको बताए। उनले नेपाल सरकारको प्रतिवेदन अनुसार १ हजार ९ सय ५७ इकाईहरुमा क्षति हुँदा निजी क्षेत्रमा ३६ अर्ब बराबरको क्षति भएको बताएका हुन्।   
‘जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिको सुरुमा मूल्याङकन धेरै गरेका थियौं। तर सरकारले गरेको प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा छ। धेरै ठूलो क्षति भएको छ। करिब ५५ जिल्लामा क्षति भएको तथ्याङकमा देखिन्छ। विभिन्न इकाईहरु मध्ये १ हजार ९ सय ५७ इकाईहरु क्षति भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘जसमध्येमा ४ सय १९ नीजि क्षेत्रको बाँकी रहेको १५ सय संघीय, प्रादेशीक सरकार र स्थानिय तहको क्षति भएको छ। ५ सय १४ वटा स्थानीय तहमा क्षति भएको छ। क्षतिको मूल्याङकनमा निजी क्षेत्रको ३६ अर्ब बराबर छ भने सबै मूल्याङकन ७८ अर्ब भएको देखिन्छ।’
अर्थमन्त्री खनालले क्षतिपछिको पुननिर्माणका लागि विभिन्न टुक्रे आयोजनाहरु, भ्यालु कर नभएका आयोजनाहरु कट्टा गरिएको पनि बताए। 
‘सुरुमा दुईसय अर्ब बराबरको क्षति भयो, कसरी गर्ने भन्ने थियो। तर क्षतिको आकार अलिकति घट्यो। त्यसमा टुक्रे आयोजनाहरु कट्टि गरियो। भ्यालु कर नभएका आयोजनाहरु कट्टा गरियो। त्यही कट्टी गरेको आयोजनाहरुबाट पुनःनिर्माणको कामहरु प्रारम्भ गर्न छौं। निजी क्षेत्रमा भएका क्षतिहरुमा करिब २३ अर्ब बीमा कम्पनीहरुमा दाबी गरिएको छ। ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्ने योजना नै बनाएका थियौ,’ उनले भने। 
मन्त्री खनालले पुनःनिर्माणका लागि बीमा कम्पनीहरुले कति क्षतिपुर्तिको दाबी भुक्तानी गरे भन्ने बारेमा अनुगमन समेत गरिरहेको पनि बताए। 
यस्तै उक्त कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने अडिटहरु सरकारी निकायहरुको मात्र हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्र पनि त्यसबाट प्रताडित रहेको बताए।
उनले आन्तरिक राजस्व निर्माण अन्र्तगतका करदाता सेवा कार्यालयहरु खारेज भएको विषय स्वागतयोग्य भएको भन्दै अब सबै कामहरु अनलाइनबाट सञ्चालन गरिनुपर्ने समेत बताए। अग्रवालले अर्थमन्त्री खनाल समक्ष, वर्तमान आर्थिक अवस्था, लगानीको वातावरण र सुुरक्षा, कर सम्वन्धी व्यवस्था, पुँजीगत खर्च सुधार, घर जग्गा कारोबार र सहकारी लगायतका विषय समावेश गरेर विभिन्न सुुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। 
साभार : काठमाडौं प्रेस
                                    

6 घन्टा पहिले    5 Post Views