काठमाडौँ ,मंसिर ११ गते । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवविरुद्ध परेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने भएको छ । मधेश प्रदेश सभाका सात दलले मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति अवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि मंसिर ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर, आवश्यक कागजात झिकाएर मंसिर ११ गते अन्तिम निर्णय दिने फैसला गरेको थियो ।
मंसिर ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेस गर्न लगाई मंसिर ११ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो ।
मधेश प्रदेश सभाका ७४ सांसद संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई मुद्दा किनारा नभएसम्म नीतिगत र दीर्घकालीन निर्णय नगर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
‘मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शिता समेतको गम्भीर प्रत्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मिति कात्तिक २३ गते गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय तथा नेपालको संविधानको धारा १६८(४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय प्रक्रियाको मूल्यमान्यताहरू विपरीतका कुनै पनि कार्यहरू नगर्नू, नगराउनू’ आदेशमा भनिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियापछि आन्दोलित सात दलले मधेशमा सभामुख रमचन्द्र मण्डललाई समेत दुई तिहाइले पदमुक्त गरेको छ भने मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकरणमा जोडिएकी तत्कालीत प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीलाई पनि संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरेका थिए ।
साभार : नेपाल प्रेस