काठमाडौँ, चैत ३० गते । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सदस्य एवं राष्ट्रिय सभाका सांसद रञ्जित कर्णले सरकारको कार्यशैली र सुशासनको नारामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले हालै सार्वजनिक मन्त्रीहरूको अस्वाभाविक सम्पत्ति र नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रति बढ्दै गएको चरम अविश्वासबारे कडा टिप्पणी गरेका छन्। सांसद कर्णले राष्ट्रिय सभालाई केवल औपचारिकतामा सिमित नराखी यसलाई ‘वरिष्ठ बुद्धिजीवी र अग्रजहरूको सभा’ का रूपमा परिभाषित गरे। उनका अनुसार यो सदनले सरकारका हरेक कदमलाई सूक्ष्म रूपमा निगरानी गर्ने र सत्तापक्षलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्न 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। “संसद्‌को आवाज नै जनताको आवाज हो। यदि सरकारले संसद्‌मा उठेका प्रश्न सुन्दैन र उपेक्षा गर्छ भने त्यो लोकतन्त्रको उपहास हो," उनले भने। सांसद कर्णले पछिल्लो समय चर्चामा रहेको मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणका विषयमा सरकारको कडा आलोचना गरे। उनले मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणको तथ्यपरक छानबिन, कर चुक्ता र आयस्रोतको वैधानिकता खोजिनुपर्ने माग गरे।
"मन्त्री हुनासाथ सम्पत्ति विवरण त आउँछ, तर त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो? त्यसको कर तिरिएको छ कि छैन? आयस्रोत के हो? यी प्रश्नको उत्तर नखोजी सुशासनको गफ गर्नु बेकार छ," कर्णले आक्रोश पोखे। उनले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू नै शंकाको घेरामा रहेसम्म जनतामा सुशासनको अनुभूति कुरालाई जोड दिए।राजनीतिमा देखिएको विचलनले नयाँ पुस्ता, विशेष गरी 'जेन-जी'मा राज्य संयन्त्र र संसद्प्रति गम्भीर अविश्वास पैदा भएको उनको तर्क थियो। सांसद कर्णले भने, "आजको युवा पुस्ताले संसद् र नेतालाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ। यदि हामीले अहिले नै सुधार गरेनौँ भने यो पुस्ताले प्रणाली नै अस्वीकार गर्ने खतरा छ।" उनले यो अविश्वास चिर्नका लागि २०४६ साल यताका सबै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने ऐतिहासिक मागलाई पुनः दोहोर्‍याए। "सरकारमा आँट छ भने २०४६ पछिका सबैको फाइल खोलियोस्। सुशासनको पहल सरकार आफैँबाट र आजैबाट हुनुपर्छ," उनले थपे।सांसद कर्णले सरकारलाई केवल बाह्य प्रतिपक्षको मात्र नभई आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक प्रतिपक्ष र आलोचनालाई समेत ध्यान दिन सुझाव दिए। लोकतन्त्रमा रचनात्मक आलोचनाले नै सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउने उनको विश्वास छ। सांसद कर्णको यो कडा अडानले बालुवाटार र सिंहदरबारलाई दबाब दिएको छ भने संसद्लाई जनउत्तरदायी बनाउने बहसलाई पुनः जीवित गराएको छ।