काठमाडौं, असार २० : सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ पारित गरेसँगै यसभित्र समेटिएका विषयहरुमाथि मन्थन सुरु भएको छ।
विधेयकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सहयोग पुग्ने सरकारले विश्वास लिएको छ। 
एफएटीएफले अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका क्षेत्रमा देखिएको कमजोरीका कारण नेपाललाई जोखिमयुक्त मुलुकको सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेको छ। यस अवस्थाबाट बाहिरिन कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक रहेकाले सरकारले संशोधन विधेयक अघि बढाएको हो। 

सरकारका अनुसार तस्करी (भन्सार, अन्तःशुल्क तथा कर), प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर छली, धितोपत्र तथा कमोडिटिज बजारमा हुने बजार हेरफेर (मार्केट म्यानिपुलेसन), भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ), मुद्रा, बैंकिङ, वित्तीय कारोबार, विदेशी विनिमय, विनिमेय अधिकारपत्र तथा बीमासम्बन्धी कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिको शुद्धीकरणविरुद्ध अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानुन संशोधन आवश्यक भएको थियो।
यसअघि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत भएपछि संविधानको धारा ११४ अनुसार त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको थियो। सोही विधेयक अहिले पारित भएको हो।
मुख्य संशोधन
विधेयकले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ का केही महत्वपूर्ण व्यवस्था संशोधन गरेको छ।
दफा १३ मा संशोधन गर्दै तस्करी, कर छली, धितोपत्र बजारमा हुने अनियमितता, बैंकिङ तथा वित्तीय कसुर, विदेशी विनिमय, बीमा लगायतका सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सूचनाको अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग ले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै दफा २२ मा संशोधन गर्दै विभागले अनुसन्धान सम्पन्न गरेपछि तयार गर्ने अनुसन्धान प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य निकायका हकमा भने सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्दा अघि बढाइनेछ।
थप आर्थिक दायित्व नपर्ने
सरकारले संशोधन कार्यान्वयनका लागि नयाँ संस्थागत संरचना आवश्यक नपर्ने जनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत आवश्यक संरचना र संयन्त्र पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेकाले संशोधन कार्यान्वयनबाट राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्ने सरकारको भनाइ छ।
अध्यादेश खारेज, मुद्दामा असर नपर्ने
नयाँ ऐन लागू भएसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ खारेज हुनेछ। यद्यपि अध्यादेशका आधारमा विशेष अदालतमा दर्ता भइसकेका मुद्दाहरूको सुनुवाइ र फैसला भने सोही अदालतबाट यथावत् हुने व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यादेशअन्तर्गत भएका सबै कामकारबाहीलाई पनि नयाँ ऐनअनुसार नै भएको मानिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारका अनुसार संशोधित कानुनले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रभावकारी बनाउने, अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियालाई सुदृढ गर्ने र नेपाललाई एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने प्रयासमा महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
साभार : काठमाडौं प्रेस