जनकपुरधाम, असार २९ गते । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति’को बैठकमा मधेश प्रदेशको खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल भएको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले मधेश प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा शौचालय व्यवस्थापनसम्बन्धी जनचेतना, चुरे क्षेत्रको दोहन नियन्त्रण र चुरे क्षेत्रमा वृक्षारोपणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरूले मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहसम्म पुगेर जलस्रोत व्यवस्थापनको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने र जलस्रोतको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायलाई आवश्यक सुझाव तथा सचेतना प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले मस्यौदा प्रतिवेदनमा पूनर्भरण क्षेत्रको संरक्षणका लागि भू–उपयोग नियन्त्रणमार्फत चुरे–शिवालिक क्षेत्रको संरक्षण, बोरिङका लागि इजाजतपत्रको प्रावधान लागु गर्ने तथा संवेदनशील क्षेत्रमा भूमिगत पानी निकाल्न सीमा तोक्ने व्यवस्था समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
साभार ः रेडियो नेपाल
-1783580717_1783598517.jpeg)
