काठमाडौं, साउन ४ : नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश सरकार सञ्चालनका विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच केही समस्या देखिएको बताएका छन् ।
बीपी स्मृति दिवसका सन्दर्भमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले प्रदेश सरकारहरूको अवस्थाबारे सार्वजनिक टिप्पणीभन्दा आन्तरिक संवाद र अभ्यास जारी रहेको बताएका हुन् । साथै, आवश्यक परे नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न पनि तयार रहेको स्पष्ट पारे।
‘प्रदेशगत सरकारहरूको बारेमा केही समस्या देखिएको छ। सरकारमा रहेका दलहरूको बीचमा केही समस्याहरू उब्जिएका छन्। अब प्रदेश सरकारहरू कसरी चल्छन् या कसरी नयाँ बन्छन् भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा धेरै टिप्पणी गरिरहनुभन्दा पनि आन्तरिक रूपमा अभ्यासहरू र संवादहरू भइरहेका छन्,’ उनले भने।
शर्माले कुनैपनि प्रदेश सभा प्रतिपक्षविहीन बन्न नहुने धारणा व्यक्त गर्दै संविधानको मूल मर्मलाई जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘कुनैपनि प्रदेश सभा प्रतिपक्षविहीन बन्नु हुँदैन । वर्तमान संविधान निर्माण गर्दैगर्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका दलहरूले आजको प्रतिकूल परिस्थितिमा संविधान संशोधनको छलफल पनि चलिरहेको बेलामा त्यसको मूल मर्मलाई भंग गर्न मिल्दैन । प्रदेशगत सरकारहरूको सन्दर्भमा उब्जिएका प्रश्नहरूको समस्याको एउटा चुरो त्यहीँसँग सम्बन्धित छ। आवश्यक परेको खण्डमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न पनि तत्पर हुन्छ । तर नागरिकको अभिमतभन्दा बाहिर गएर सबै दल एउटै सरकारमा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैन,’ उनले भने।
यसैबीच उनले साउन ६ गते मनाइने जननेता बीपी कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवसका अवसरमा देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी दिए।
‘साउन ६ गते बीपी कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवस हो । यो दिवसका अवसरमा देशभर नै विशेषगरी साउन ६ र ७ गते विविध कार्यक्रमहरू हुँदैछन्। त्यसक्रममा काठमाडौंमा केन्द्रीय रूपमा ‘जलवायु जनचेतना जोगाउन जुटौँ’ भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ साउन ६ गते कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ । साउन ७ गते पनि त्यससँग सम्बन्धित कार्यक्रम हुनेछ,’ उनले भने।
शर्माले बीपी कोइरालाको स्मृति दिवसलाई जलवायु जनचेतनासँग जोड्नुको पृष्ठभूमि पनि स्पष्ट पारे। उनले बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा जंगलको राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय भएकोले वन संरक्षण सम्भव भएको बताए।
‘बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको अवस्थामा जंगलको राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय भएको थियो। आज नेपालमा जेजति वनजंगल बाँकी छन्, त्यसमा बीपीको दूरदर्शिता र त्यसपछि २०४६ सालको परिवर्तनपछि समुदायलाई वन हस्तान्तरण गरिएपछि वन संरक्षण सम्भव भएको हो,’उनले भने।
साभार ः काठमाडौं प्रेस
