काठमाडौं, साउन ८ : अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा हुने नियुक्ति तथा अदालतको संरचनामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूले यसलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर चिन्ताको विषय बताएका छन्।
शुक्रबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स (आईसीजे) ले नेपाल सरकारले हालै गरेका कदमहरूले देशको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने खतरा उत्पन्न गरेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । 
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विशेष गरी, सर्वोच्च अदालतका वर्तमान न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन वा महाभियोगको दबाबमार्फत अदालतको संरचना परिवर्तन गर्ने प्रयास भएको भन्ने विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको छ। साथै, मे २०२६ मा सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संसदबाट कानुन पारित नगरी कार्यकारी अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो, जुन नेपालको संविधान र विधिको शासनको सिद्धान्तअनुसार उपयुक्त प्रक्रिया होइन।’
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उक्त संशोधनले प्रधानन्यायाधीशसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या (क्वोरम) र निर्णय प्रक्रियामा आवश्यक मतको व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ।
आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीतिगत निर्देशक इयान साइडरम्यानले भने, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारस्तम्भ हो र मानवअधिकार संरक्षणको अत्यावश्यक सुरक्षा संयन्त्र पनि हो। नेपालको न्याय प्रणालीमा गरिने कुनै पनि सुधारले अदालतहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतालाई सुदृढ बनाउनु पर्छ, कमजोर बनाउनु हुँदैन।’
हालै मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएपछि उक्त विषय पेचिलो बनेको हो । 
उनको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतका सबैभन्दा वरिष्ठ कार्यरत न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने नेपालको लामो अभ्यासभन्दा फरक ढंगले गरिएको हो, जबकि उनीभन्दा वरिष्ठ तीन जना न्यायाधीश अझै पदमा कार्यरत छन्।
यद्यपि संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नियुक्तिलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । नियुक्तिविरुद्ध उजुरीहरू दर्ता भएका थिए र ती उजुरीबारे कुनै अर्थपूर्ण सार्वजनिक छलफल वा परीक्षण गरिएको थिएन।
संस्थाहरूले आफूहरूलाई प्राप्त विश्वसनीय जानकारीअनुसार सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र नमानेमा महाभियोग लगाइने धम्कीसमेत दिइएको बताएका छन्।
उनीहरूले नेपालका संविधानअनुसार महाभियोग लगाउन आवश्यक हुने संवैधानिक आधार पूरा हुने कुनै सार्वजनिक आरोप आफूहरूलाई जानकारीमा नभएको पनि उल्लेख गरेका छन्।
नेपालको संविधानअनुसार कुनै न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसदले अन्तिम निर्णय नदिएसम्म सम्बन्धित न्यायाधीश निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ।
यदि सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीश निलम्बित भएमा, सरकारका निर्णय तथा कार्यपालिकाका कदमविरुद्ध दायर भएका महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दाहरूको सुनुवाइ भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको संरचना र कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पर्न सक्ने संस्थाहरूले बताएका छन्।
स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रयोग वा त्यसको धम्की दिइनु अदालतको संरचना र विचाराधीन मुद्दाको परिणामलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले संवैधानिक प्रक्रियाको दुरुपयोग गरिएको देखिन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
नेपालमा यसअघि पनि न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासन कमजोर पार्ने परिस्थितिमा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास भएका थिए।
ह्युमन राइट्स वाचकी उप–एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्, ‘न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको क्षमता र इमान्दारितामा मात्र होइन, न्यायिक नियुक्तिको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा पनि निर्भर हुन्छ। राजनीतिक प्रभावमा आधारित देखिने नियुक्ति वा पदबाट हटाउने प्रक्रियाले न्याय प्रशासनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ र विधिको शासनलाई क्षति पु¥याउँछ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार न्यायाधीशहरू अनुचित प्रभाव, दबाब, धम्की वा हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ। उनीहरूको पदबाट हटाउने प्रक्रिया वस्तुगत आधारमा हुनुपर्छ र राजनीतिक प्रभावबाट सुरक्षित हुनुपर्छ।
संस्थाहरूले नेपालमा न्याय प्रशासन सुधार गर्न न्यायिक सुधार आवश्यक हुन सक्ने स्वीकार गर्दै, त्यस्तो सुधारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासनलाई अझ बलियो बनाउनु पर्ने बताएका छन्।
गत वर्ष सेप्टेम्बरमा संसद विघटन भएपछि भएको प्रारम्भिक निर्वाचनपश्चात् मार्चको अन्त्यतिर गठन भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारलाई पनि ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले केही सुझाव दिएका छन्।
उनीहरूले सरकारसँग न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डताको सम्मान तथा संरक्षण गर्न, न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब नदिन, स्पष्ट संवैधानिक आधार र विधिसम्मत प्रक्रिया बिना महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गरेका छन्।
त्यसैगरी, प्रधानन्यायाधीशलगायत न्यायिक पदहरूमा नियुक्ति पारदर्शी, वस्तुगत र योग्यता आधारित प्रक्रियामार्फत गर्नुपर्ने, जसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको प्रभावकारी संरक्षण गर्न सकोस्, भन्ने माग गरेका छन्।
संस्थाहरूले संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनलाई खुला संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्न तथा न्यायिक नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी संरचनाले न्यायपालिकालाई राजनीतिक नियन्त्रण वा अनुचित प्रभावबाट पर्याप्त रूपमा सुरक्षित गर्ने सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले भविष्यमा न्यायपालिकासम्बन्धी हुने सबै सुधारहरू नेपालको संविधान, विधिको शासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुरूप न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र न्याय प्रशासनप्रतिको जनविश्वास सुदृढ बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको समाचार एएनआइले सम्प्रेषण गरेको छ ।
साभार ः काठमाडौं प्रेस