काठमाडौं, साउन १८ : महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा छलफल गरिएको छ ।
छलफलमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले डिपफेक, ब्ल्याकमेलिङ, साइबर स्क्यामिङ तथा यौन दुरुपयोगसँगै डिजिटल वित्तीय ठगीका घटना बढ्दै गएको बताइन् ।
उनले यस्ता अपराधले विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सुरक्षा, गोपनीयता र आत्मसम्मानमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिन् ।
उनले भनिन्,‘ डिपफेक, ब्ल्याकमेलिङ, साइबर स्क्यामिङ लगायत यौन दुरुपयोग तथा डिजिटल वित्तीय ठगीजस्ता अपराधहरू बढिरहेका छन् । यस्ता घटनाले विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सुरक्षा, गोपनीयता र आत्मसम्मानमा गम्भीर असर पुर्याइरहेका छन् ।’
मन्त्री बादीले साइबर सुरक्षा अब सूचना प्रविधिसँग मात्र सम्बन्धित विषय नरही नागरिकको गोपनीयता, मानवअधिकार, महिला तथा बालअधिकार, सामाजिक न्याय तथा राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेको बताइन् । उनले नेपालको संविधानले नागरिकको गोपनीयताको हक तथा महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाबाट संरक्षणको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै साइबर सुरक्षालाई प्राविधिक वा कानुनी विषयका रूपमा मात्र नभई सामाजिक उत्तरदायित्व, सुशासन र मानवअधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् 
उनले भनिन्,‘साइबर सुरक्षा अब सूचना प्रविधिको विषय मात्र रहेन। यो नागरिकको गोपनीयता, मानवअधिकार, महिला तथा बालअधिकार, सामाजिक न्याय र राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेको छ । त्यसैले हामीले यसलाई केवल प्राविधिक वा कानुनी विषयका रूपमा मात्र नभई सामाजिक उत्तरदायित्व, सुशासन र मानवअधिकारको विषयका रूपमा पनि हेर्न आवश्यक छ । नेपालको संविधानले नागरिकको गोपनीयताको हक तथा महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाबाट संरक्षण पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।’
बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या १०० प्रतिशतभन्दा बढी पहुँचमा पुगेको उल्लेख गर्दै यसको जिम्मेवार प्रयोग नहुँदा साइबर अपराध बढ्ने गरेको बताए । उनले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लगायतका कानुन कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘खासगरी नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या हेर्दा १०० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । यसको जिम्मेवार प्रयोग नभएमा त्यो अपराधमा परिणत हुन सक्छ । हामीले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लागू गरेका छौँ । त्यसका साथै बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लगायत अन्य कानुनहरू पनि कार्यान्वयनमा छन् । यी कानुनहरूले नागरिकको सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न विषयलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिए पनि साइबर अपराधका सन्दर्भमा केही कानुनी रिक्तता (लिगल ग्याप) अझै छन्। साइबर अपराधमा कम्प्युटर तथा अन्य डिजिटल उपकरणहरू पनि अपराधका माध्यमका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । साइबर स्क्यामिङका घटना पनि छन् ।’
कार्कीले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले नागरिकको सुरक्षाका विभिन्न पक्ष सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि साइबर अपराधसँग सम्बन्धित केही कानुनी रिक्तता अझै रहेको बताए । उनले कम्प्युटर तथा डिजिटल उपकरणको दुरुपयोगमार्फत हुने साइबर अपराध र साइबर स्क्यामिङका घटनामा वृद्धि भइरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी तथा प्राविधिक क्षमता थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
साभार ः काठमाडौं प्रेस