काठमाडौं, भदाै २ : नेपाली कांग्रेसले संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यता संरक्षण गर्दै समयानुकूल सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता देवराज चालिसेले उक्त निर्णय भएको जानकारी दिए ।
उनले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा नागरिकको अपनत्व, राजनीतिक दलहरूको सहभागिता र व्यापक संवाद आवश्यक रहेको बताए।
कांग्रेसले संविधान संशोधनको विषयलाई राजनीतिक छलफलविनै अघि बढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।
लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समावेशिता र मानव अधिकार संविधानका आधारभूत मान्यता भएकाले तिनलाई कमजोर पार्ने गरी संशोधन गर्न नहुने कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक धरपकड तथा गैरकानुनी खानतलासी गरेर आतंकित गर्ने काम बन्द गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । स्थिर कर नीति, लगानी सुरक्षा, सहज कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको कांग्रेसले जनाएको छ ।
त्यस्तै, ग्यास अभाव, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । दाल, चामल, चिनी र खानेतेललगायत वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बजार अनुगमन र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
कांग्रेसले मनसुनजन्य बाढी, पहिरो तथा डुबानको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीलाई राज्यको नियमित शासन प्रणालीकै अंग बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रको नक्सांकन, पूर्वसूचना प्रणाली तथा उद्धार सामग्रीको पूर्वतयारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
बैठकले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णयसमेत यथावत् राखेको छ।
महाधिवेशन तयारीका लागि आवश्यक समिति गठन तथा संयोजक र सदस्य नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी सभापति गगनकुमार थापालाई दिने निर्णय गरिएको छ।
कांग्रेसले महाधिवेशनलाई प्राविधिक निर्वाचन प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी पार्टीको लोकतान्त्रिक नवीकरण, एकता, सहमति, संवाद र व्यापक सहभागिताको महोत्सवका रूपमा सम्पन्न गर्ने जनाएको छ।
महाधिवेशनमा पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले ‘आगामी दशक, लोकतन्त्र र कांग्रेस’ विषयमा मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यस्तै उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ‘राजनीतिक संस्कृतिमा क्षयको प्रवृत्ति र युगानुकूल रूपान्तरणको अभिभारा’ विषयमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।
उपसभापति पुष्पा भुसालले प्रदेश निर्वाचन विशेष प्रस्ताव तथा महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले संगठनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।
महाधिवेशन प्रचारप्रसार समितिको संयोजकमा पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
कांग्रेसले पार्टीका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अभिलेख व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ। सदस्यता वितरण, नवीकरण, अद्यावधिक तथा अभिलेखीकरणको प्रक्रियालाई सरल, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ।
प्रक्रिया पूरा गरेका सदस्यलाई पार्टीको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने तथा छुटेका सदस्यलाई निश्चित समय तोकेर पुनः अद्यावधिकको अवसर दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
सदस्यता व्यवस्थापन समितिले यसअघि गरेका निर्णयहरू अनुमोदन गर्दै डिजिटल प्रणालीका प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गरी काम अघि बढाउन समितिलाई आवश्यक अख्तियारी प्रदान गरिएको छ।
कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनबाट प्राप्त सुझाव तथा निर्णयका आधारमा नेपाली कांग्रेसको नियमावली २०७६ तथा निर्वाचन निर्देशिका २०८३ मा आवश्यक परिमार्जन गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, विशेष परिस्थितिमा १५औँ महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक देखिएकाले विधानको सम्बन्धित धारामा विधानबमोजिम आवश्यक निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
पार्टीको विधान तथा केन्द्रीय कार्यसमितिबाट प्राप्त अधिकारबमोजिम केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले यसअघि गरेका निर्णयहरूको समीक्षा गरी अनुमोदन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
साभार ः काठमाडौं प्रेस
