काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दाको बुधबार अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ । गत साउन ११ गते पेसी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुनेगरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएकोमा आज सोही आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको हो ।
ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको संवैधानिक नियुक्तीको अन्तिम सुनुवाइ तीनवटा सरकार फेरिएपछि सर्वोच्चले आज अन्तिम सुनुवाइ गर्न लागेको हो । ओली सरकार पछि मुलुकमा परमादेशवाट शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन पछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार निमार्ण भइसकेको छ ।
ओलीले प्रक्रिया नपुर्याइ संवैधानिक बैठक बोलाएको र पछि अध्यादेशको आधारमा बैठक डाकेर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । ओली सरकारले प्रक्रिया मिचेर नाम सिफारिस गरेको भन्दै सो नियुक्ति खारेजी र बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रिया मिचेर संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेको, गणपूरक संख्या नभएको अवस्थामा पदाधिकारी सिफारिसको निर्णय गरेकाले प्रक्रिया मिचिएको साथै प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ नै नहुने अवस्थामा नाम सिफारिस गरेर उनीहरुको जबर्जस्ती नियुक्ति गरिएको भन्दै रिट निवेदनमा सबै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग छ ।
ओलीले आफ्नो खल्तीबाट अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोगलगायतमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए । जसको छिनोफानो आज हुने भएको छ । ओलीले विपक्षी दल र सभामुखको अनुपस्थितिमा पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । साभार : मिडिया डबली
_1781661152.jpg)
