काठमाडौं । दश दलीय गठबन्धनमा साना दलले धेरै मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सांसद संख्याको आधारमा मन्त्रालय भागबन्डाको प्रस्ताव गरेपनि साना दलले अडान नछाडेपछि बाँडफाँटमा सकस भएको हो ।सत्ता समीकरण फेरिएपछि चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । प्रचण्डले बुधबार साँझदेखि नै गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग पटक-पटक छलफल गरेका छन् ।
 
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिने सबै दललाई समेटेर लागे प्रयास गरेपछि साना दलले धेरै मन्त्रालयको अडान नछाडेपछि भागबन्डा मिलाउन मुस्किल भएको हो । मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा शीर्ष तहमा छलफल भइरहेपनि अहिलेसम्म कुनै सहमति नभएको जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमन बताउँछन् ।उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिराख्नुभएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै सहमति भएको छैन ।’
 
मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिएपछि मात्रै कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयले प्रवेश पाउने उनको भनाइ छ । उनले जसपाले अहिलेसम्म यति नै मन्त्रालय चाहिन्छ भनेर दाबी नगरेको बताए ।प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललगायत शीर्ष नेताहरूसँग एक्लाएक्लै भेट गरिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म गठबन्धन दलमा कुनै सहमति बन्न सकेको छैन ।सरकारलाई पूणेता दिने विषयमा प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलका गृहकार्य गरिरहेका माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताए ।
 
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले गृहकार्य गरिराख्नुभएको छ। केही दिनमा टुंग्याउने तयारी छ । त्यसका लागि गठबन्धन दलका नेताहरुसँग परामर्शमा हुनुहुन्छ ।’
 
साना दलले खोजे धेरै मन्त्रालय
 
प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले १० मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ । तर, यसअघि एमालेले लिएको ८ मन्त्रालयमा चित्त बुझाउने सम्भावना छ । माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालय लिने प्रष्ट छ ।तर, नेकपा एस र जसपाले ३/३ मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । शुक्रवार बिहानमात्रै नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर गृहसहित तीन मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राखे । तर, माओवादीले यसपटक गृह छाड्ने पक्षमा छैन ।सात दलीय गठबन्धनबाट सरकार विस्तार गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह, अर्थ, परराष्ट्र जस्ता कुनै महत्वपूर्ण मन्त्रालय राख्न सकेका थिएनन् । तर, अहिले त्यो गल्ती नदोहोर्याउने पक्षमा प्रचण्ड छन् ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा एस र जसपालाई दुई-दुई मन्त्रालय दिन तयार छन् । आफूले राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्म कुनै ठूला पदमा दाबी नगरेकाले गृहसहित तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने नेकपा एसको अडान छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने आश्वासन दिएर भएपनि नेपाललाई मनाउने प्रयास जारी राखेका छन् ।यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बिहान भेटेर फर्केका अध्यक्ष नेपालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे प्रारम्भिक छलफलमात्रै सुरू भएको बताए ।
 
पार्टीनिकट भूपू सैनिक तथा प्रहरीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘छलफल सुरू भएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको लागि आगामी हप्तासम्म जान्छ होला ।’
 
सत्ता गठबन्धनमा आफूहरु निर्णायक शक्ति भएकाले सम्मानजनक सहभागीता रहने बताए। उनले आफ्नो पार्टीको संघदेखि सबै प्रदेशमा सहभागिता रहने प्रष्ट्याए।
 
जसपा यसअघि सात दलीय गठबन्धनमा हुँदा पनि दुई मन्त्रालय दिएपछि असन्तुष्ट जनाउँदै सरकारमा सहभागी भएको थिएन । तर, अहिले उपराष्ट्रपति पाइसकेकाले दुई मन्त्रालयमा चित्त बुझाउने सम्भावना छ । तर, जसपाका प्रवक्ता सुमन अहिलेसम्म आफूहरूले यति नै मन्त्रालय चाहिन्छ नभनेको जिकिर गर्छन् ।उनी थप्छन्, ‘गठबन्धनमा धेरै दल छौं । छलफलपछि कुनै सहमति बन्ला ।’लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टीलाई पनि प्रधानमन्त्रीले एक-एक मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी गराउने गृहकार्य भइरहेको छ । तर, जनमत अहिले पनि एक मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भइरहेकाले अर्को एक मन्त्रालय थप्नुपर्ने अडानमा छन् ।
 
यस्तै, चुनावअघि नै पाँचदलीय गठबन्धनमा सामेल रहेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले पनि दुई मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । लोसपा नेता शरदसिंह भण्डारीले सरकारमा सहभागिताका लागि सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहिने बताउँछन् ।उनले भने, ‘हाम्रो दल पनि १० दलीय गठबन्धनमा सामेल छ । गठबन्धनको घटक भएकाले हामी जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ । यो गठबन्धनलाई ५ वर्ष टिकाएर जनताको अपेक्षाअनुसारको डेलिभरी गर्नुपर्छ। गठबन्धनमा भएका पार्टीहरुको सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।’
 
आफ्नो पार्टीले दुई मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि गठबन्धन दलमा सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने बताए ।
 
गृह पाए रास्वपा पनि तयार
 
एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनमा हुँदा गृह मन्त्रालय नपाएर सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपा अहिले सरकारमा जान सकारात्मक छ। नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालय नदिएपछि ४२ दिनमै रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
 
अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको रास्वपाले दोस्रो पटक पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत छ । प्रतिनिधिसभाको चौथो दल रहेको रास्वपा सरकारमा आए तीन मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ ।अहिलेसम्म आफूहरुले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपनि सरकारमा सहभागीताबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको रास्वपा प्रवक्ता मुकुल ढकाल बताउँछन् ।उनले ‘हामीले अहिले पुस १० गते जुन स्थितिमा थियो अहिले त्यही छौं भन्ने बुझेका छौं । त्यतिबेला हामीले सेवा प्रवाहको मन्त्रालय लिएका थियौं । अहिले पनि साविकको स्थिती भयो भने हामी सोच्नसक्छौं । नत्र हामी आफ्नै ठाउँमा ठीक छौं ।’साबिकको भनेको उपप्रधानसहित गृहमन्त्रालय पाएको अवस्थामा जाने भन्न खोज्नुभएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘हामीले साबिकको भनेका छौं । त्यसैले उहाँहरूले अहिलेसम्म कुरा गर्नुभएको पनि छैन । साबिकको स्थितिभन्दा दायाँबायाँ भयो भने हाम्रो दाबी पनि रहँदैन । त्यो विषयमा हामी पहिला पनि बसिसकेकाले प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो तर्फको सबै कुरा थाहा छ ।’त्यसबेला रास्वपा उपप्रधानसहित गृह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री लिएर सहभागी भएको थियो । तर, रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय दिने सम्भावना छैन ।साभार : नेपाल प्रेस
                                    

2 वर्ष पहिले    157 Post Views