काठमाडौँ — उपभोक्ता हित संरक्षणमा सक्रिय सरोकारवाला संस्थाहरूले हचुवाका भरमा आलु-प्याज र फलफूल तथा अत्यावश्यक सामग्रीमा लगाइएको कर हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चले पत्रका सम्मेलन गर्दै सरकारको पछिल्लो बजेट, नीति तथा कार्यक्रमले उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित भएको बताएका हुन् ।आन्तरिक उत्पादनले अपुग हुने आलु-प्याजलगायतका वस्तुमा कर लगाउनले आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको पनि उनीहरूले जनाएका छन् ।तीन उपभोक्ता मञ्चले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'संविधानप्रदत्त उपभोक्ताको हक तथा खाद्यसम्बन्धी हकलाई बेवास्ता गरी यस्ता दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुहरूमा बजेटको इतिहासमै नलगाइएको हचुवाको भरमा भ्याटमा समावेश गर्दा यसबाट आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त भइ उपभोक्ताले कालोबजारी र नाफाखोरी व्यापारीको चर्को मूल्यको मारमा पर्न गर्न बाध्य भएका छन् ।'मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरूको सूचीमा आलु तथा प्याजलगायत आधारभूत दैनिक उपभोग्य कृषि उपजहरू रहे पनि रहँदै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यमा विगतमा भ्याट छुट दिँदै आएका १७० वस्तु हटाइएको घोषणा गरेको मञ्चहरूले जनाएका छन् । उनीहरूले बजेटका कारण आयातित तरकारी फलफूल तथा खाद्य वस्तुमा उपभोक्तामा परेको १३% प्रतिशत भ्याटको अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने नीतिहरू तत्काल खारेज गर्नसमेत माग गरेका छन् । साथै बजार अनुगमनको नियमनसम्बन्धी संघ प्रदेश र स्थानीय तहका संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न पनि उनीहरूको माग छ ।श्रम र पुँजी लगानी नगरी नाफा आर्जन गर्ने सबै प्रकारका विचौलियाको अन्त गर्न पनि उनीहरूले सरकारसमक्ष माग राखेका छन् । कृषि बजारमा विचौलिया हाबी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्दै नेपाली कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेसमेत उनीहरूको माग छ ।
साभार : कान्तिपुर
