बारा । नेपाली कांग्रेसका पूर्व महासमिति सदस्य तथा समाजसेवी कृष्णब्रत सिंहले राज्यको गलत नीतिका कारण आज वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न किन्नुपर्ने बाध्यता आएको बताएका छन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा सामाजिक अभियन्ता सिंहले विदेशबाट खाद्यान्न नआए नेपाली जनता भोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरे ।४ दशक अघिसम्म छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा नेपालको धान, चामल, दाल निर्यात गर्ने हुने गरेकोमा पछिल्लो समय बर्सेनि ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।‘खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने हो भने खेतीपाती छोडेर बसेका किसानहरुलाई पुनः कसरी कृषिमा आवद्ध गराउने, टुक्रा–टुक्रा भएका जग्गाहरुलाई कृषि फर्म दर्ता गरेर पुनः खेती गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ,’ सिंहले भने ।
पछिल्लो समय गाउँघरमा युवा र मजदुरलाई विदेश जान रोक्न कृषिलाई औद्योगिकीकरण गरेर अरु उद्योगसरह कृषि उद्योगलाई पनि चलाएर उत्पादन बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।सामाजिक लोकतान्त्रिक अध्ययन केन्द्रका बाराका अध्यक्ष सिंहले मधेस केन्द्रित राजनीतिले किसानलाई असर पारेको बताए । ‘दलहरुको मधेस केन्द्रित राजनीतिले किसान र मजदुरबीच विभेद पैदा गरेर गलत राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने काम भएको देखिन्छ,’ उनले भने ।
किसानलाई कमजोर बनाउँदा राजनीति आफनो हातमा आउँछ भन्ने उद्देश्यले पनि दलहरुले कृषिलाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ ।  २०१५ सालसम्म राजनीति, खेतीपाती, व्यापार व्यवसायमा छुट्टाछुट्टै व्यक्तिहरु आवद्ध थिए तर केही वर्षदेखि एकै व्यक्ति सबै क्षेत्रमा जोडिएका छन् । ‘कुनै बेला मधेसका ९० प्रतिशत किसान कृषिमा आश्रित थिए, अहिले विस्तारै खेती गर्न छोड्दै गएका छन् । राज्यले समयमै त्यसको विकास गर्न सकेन, जसका कारण किसानहरु विस्तारै गरिव हुँदै गए,’ सिंहले भने, ‘राज्यले बेलैमा कृषिलाई औद्योगिकीकरण नगर्दा आज लाखौँ युवा र मजदुरहरु रोजगारीका लागि खाडी मुलुक पलायन भएका छन् ।’तराईका कृषियोग्य जमिनलाई समयमै वर्गीकरण गरेर बसोबास क्षेत्र, कृषि भूमि, औद्योगिक क्षेत्र भनी छुट्याउन नसक्दा पनि यो समस्या आएको सिंहको भनाइ छ  ।
‘किसानहरुसँग बढी भएको जग्गालाई फर्म दर्ता गरेर कृषि औद्योगिकीकरण गरेको भए आज किसान पनि गरिब हुने थिएनन्, युवा र मजदुर विदेश जानुपर्ने आवश्यकता हुँदैनथ्यो,’ साविकको फत्तेपुर जीतपुर गाविसका अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘आफ्नै देशमा रोजगारी पाउँथे, कृषि विश्वविद्यालयहरुबाट उत्पादन भएका विज्ञहरु आफ्नै देशमा प्रयोग हुन्थे, अहिले हामी खाद्यान्न निर्यात गरिरहेका हुन्थ्यौँ ।’पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतले धान, चामल निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएपछि मुलुकभित्र चामलको मूल्य आकाशिएको छ । राज्यले विगतमा गरेका गल्तीहरुलाई समीक्षा गरी निकास निकाल्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ । साभार : रातोपाटी
                                    

1 वर्ष पहिले    167 Post Views