काठमाडौं,असोज ४ गते । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यालय बन्द नगर्न आग्रह गरेका छन् । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा अनेकन् कमजोरीहरू भएकाले आफूहरूले संसदबाट सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।उनले भनेका छन्, ‘संसदमा दर्ता भइसकेपछि अब यो विधायिकाको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । हामी सबैसँग घनिभूत छलफल र संवाद गर्नेछौं । आन्दोलनरत शिक्षक, स्थानीय सरकारलगायत सरोकारवाला र चिन्तित अभिभावक एवं विद्यार्थी सबैका जायज माग र चिन्ताको संवोधन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौं ।’सांसदको भूमिका एवं विवेकमाथि विश्वास गरेर रचनात्मक ढङ्गले समाधानको खोजीका लागि मद्दत गर्न र विद्यालय बन्द गर्ने अप्रिय बाटो अवलम्बन नगरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न शिक्षक महासंघ लगायत सबै पक्षमा आग्रह गरेका छन् ।
उनको भनाइ जस्ताको तस्तैः
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएको यो कानुन पहिला नै आउनुपर्ने थियो। यो विधेयकमा पहिलो दृष्टिमा नै अनेकन् कमजोरीहरू छन, भेटिन्छन्। नेपाल शिक्षक महासङ्घ सडक आन्दोलन मै उत्रिएको छ । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भनिरहेका छन् । अभिभावक संघजस्ता सरोकारवालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । विज्ञहरूबाट पक्ष विपक्षमा भिन्न भिन्न धारणा आइरहेका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकले सरकारको मनसायको प्रस्ताव मात्र हो । विधेयक अब संसदमा आएको छ । अब हामी विधायकहरूले यसमा काम गर्ने हो र सबैको मनसायको कानुन बनाउने हो । हामी सबै सरोकारवालाको कुरा सुन्छौँ। यो विधेयक ऐन बन्दा यसमा धेरै परिमार्जन संशोधन हुने नै छन्, संशोधन गर्नै पर्ने विषय छन्। पाँच दशकपछि बन्दै गरेको शिक्षा ऐन, सङ्घीय संविधान बनेपछि त्यस अनुरूप बनाइने शिक्षा ऐनले हाम्रो विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा अहिले भोगेका समस्या र चुनौतीको सम्बोधन गर्ने मात्रै होइन, यो पाँच दशकको अनुभवबाट सिकेर कम्तीमा अबको दुई दशकको समयलाई दिशा निर्देश गर्न सक्ने गरी परिकल्पना गरेर बनाउनु पर्नेछ । यो ऐन बनाउँदा हामी विद्यार्थी र विद्यार्थीको गुणस्तरीय सिकाई लाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नै पर्छ । शिक्षकको पेसालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउनुपर्नेछ। आज शिक्षा दिइरहेका शिक्षकहरूको न्याय, उत्प्रेरणा र आत्मसम्मानसँगै अव बल्ने शिक्षकका लागि आकर्षण, क्षमता र गुणस्तरको बाटो पनि मजबुत बनाउनुपर्नेछ ।
शिक्षक देख्दा विद्यार्थी र समाजले गौरव गर्ने बनाउनु पर्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौ। यो विधेयकले निजी विद्यालयको नियमन अनि सामुदायिक विद्यालयको समुचित व्यवस्थापन र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पनि स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्नेछ । यसलाई संविधानको मर्मलाई आत्मसात गर्ने बनाउनु पर्नेछ। यी लगायत यावत विषयमा हामी घनिभूत छलफल गर्नेछौँ । आन्दोलनरत शिक्षक, स्थानीय सरकार लगायतका असहमत पक्ष र चिन्तित अभिभावक एवं विद्यार्थी सबैका जायज माग र चिन्ताको संवोधन हुनुपर्छ र त्यसका निम्ति हाम्रो सतत प्रयास र पहलकदमी रहनेछ। शिक्षकको न्याय र सम्मान अनि विद्यार्थीको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउन हामी पूर्ण प्रतिवद्ध छौँ र रहनेछौं ।
अतः संसदमा लिइने हाम्रो पहलकदमीमा विश्वास राखी संसदमा आएको यस विधेयकलाई अगाडि बढाउन र रचनात्मक ढङ्गले समाधानको खोजीका लागि मद्दत गर्न सबै पक्षमा हार्दिक अपिल गर्दछु । साथै यो आवेग भन्दा पनि संवाद गर्ने समय हो । विद्यालय बन्द जस्ता अप्रिय बाटो अवलम्बन नगरी आन्दोलनको स्वरूप बदल्न शिक्षक महासङ्घ लगायत आन्दोलनरत पक्षलाई आव्हान गर्दछु।
साभार : नेपाल प्रेस
