जनकपुरधाम , असोज ५ गते ।द्वन्द्व प्रभावितहरुको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र पुरिपुरणका लागि विभिन्न माग राखि ओरेक धनुषाको अगुवाईमा मधेश प्रदेशका गृह, संचार तथा कानुन मन्त्री मो. समिमलाई शुक्रबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ । ओरेक धनुषाको अगुवाईमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाका पदाधिकारीहरु मन्त्री समक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउदै द्वन्द्व कालमा प्रभावित भएकाहरु मध्ये अहिले पनि केहि प्रभावितलाई राज्य सम्बोधन गर्न नसकेकाले प्रदेश सरकारले त्यस्ता पिडितहरुलाई परिपुरणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग सहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । सो पत्र बुझाउदै ओरेक धनुषाका प्रमुख श्रृजना अर्यालले द्वन्द पिडितको तथ्यांक संकलन गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, द्वन्द्व पिडितको संतानलाई नि:शुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रभावितहरुको तालिम दिई सो अनुसार रोजगारी तथा उद्यमशिलताका लागि राज्यबाट बिशेष लगानी तथा निव्र्याज ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने,द्वन्द्वबाट प्रभावितलाई आत्म सम्मानका साथ बाँच्न पर्याप्त मात्रामा परिपुरण उपलब्ध गराउनुपर्ने,यसको लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था हुनुपर्ने,सरकारी अस्पतालमा उनिहरुको उपचार नि:शुल्क हुनुपर्ने तथा द्वन्द्वको समयमा बेसाहारा भएका ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङगलाई भरणपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यको जिम्मेबारी सरकारले दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । मन्त्री समिमले यस विषयमा परामर्श गरी द्वन्द्व पिडितका लागि सरकारले परिपुरणको व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भयो । बिहिबार समेत ई मागहरु राखेर धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको थियो । अन्तराष्ट्रिय शान्ति दिवसको अवसरमा दण्डहिनताको अन्त्य गर : न्याय प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकारको सुनिस्चित गर नाराका साथ सरोकारबलाहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्रअ बुझाउदै बिहिबार साँझ जनकचोकमा मैनवत्ती प्रज्जवलन गरिएको थियो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनेहरुमा ओरेक धनुष, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल धनुषा, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह, एडभोकेसी फोरम नेपाल, इन्सेक, द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, नेपाल पत्रकार महासंघ तथा एमनेष्टी ईन्टरनेसनल महिल समुह ४६ का पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।