बर्दीबास, असोज १६ गते । सङ्घीय अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जलेश्वर भन्सारको अनुगमन गर्नुका साथै विविध पक्षबारे जानकारी लिनुभएको छ । जनकपुरबाट साँझ साढे ५ बजेतिर मलिवारा पुग्नुभएका मन्त्री महतले जलेश्वर भन्सार नाकामा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह र नेपाल भारत एकीकृत जाँच चौकीबारे जानकारी लिनुभएको थियो ।  आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यव्रmममा जलेश्वर भन्सारमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएपछि सन् २०२७ सम्म योजना सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढेको हो । यसका लागि जग्गा सर्वेक्षणलगायतका प्रव्रिmयासमेत सुरु भएको जनाइएको छ । सुक्खा बन्दरगाहका लागि पारिपट्टिको भारतीय भन्सारले समेत भिट्ठामोडमा जग्गा अधिग्रहणको प्रव्रिmया सुरु गरिसकेकाले काम छिटो अघि बढाउन नेपाली पक्ष दबाबमा छ । 
जलेश्वर भन्सार प्रमुख अमित पौडेलका अनुसार नेपाली पक्षले पनि मलिबारा नाकास्थित करिब ६५ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाहको प्रव्रिmया सुरु गरिसकेको छ । यसका लागि इन्टर मोडेल यातायात विकास समितिले साउन महिनामै तयार पारेको सर्भे रिपोर्ट उद्योग मन्त्रालय हँुदै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेपछि स्थलगत निरीक्षण अनुगमनका लागि अर्थमन्त्री महत जलेश्वर भन्सार पुग्नुभएको हो । उहाँले सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकीको विविध पक्षबारे भन्सार प्रमुख पौडेलसँग जानकारी लिनुभएको थियो । हाल वीरगन्जमा मात्र सुक्खा बन्दरगाह भएकाले मधेश प्रदेशका पूर्वी जिल्लामा व्यापार व्यवसाय असहज र झन्झटिलो भएको जनाउँदै व्यापारीले जलेश्वर नाकामा सुक्खा बन्दरगाह थप्न आग्रह गर्दै आएका थिए । जलेश्वर भन्सार महोत्तरी र जनकपुरको प्रमुख नाकासमेत भएकाले व्यापारीले तेस्रो मुलकसँगको व्यापार पनि यसै भन्सारबाट हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । दसँैतिहारपछि सुक्खा बन्दरगाहका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रव्रिmया सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । करिब ४५ मिनेट अनुगमन गर्नुभएको अर्थमन्त्रीले जलेश्वर भन्सार कार्यालयको पूर्वाधारको अवस्था, राजस्व असुली, छोटी भन्सारका गतिविधिलगायतका विषयमा समेत जानकारी लिनुभएको थियो । 
भन्सार प्रमुख पौडलले जलेश्वर भन्सारका वर्तमान समस्या, आवश्यकता र जटिलताबारे अर्थमन्त्री डा. महतसमक्ष विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्दा राजस्व असुली सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन पुगेको बताउनुभयो । यसका साथै राष्ट्र बैङ्कको नीतिगत कडाइले आव २०७९/८० को सुरुमा सुस्त बनेको आयात व्यापारलाई लगत्तै आलु प्याजमा भ्याट थपेर सरकारले कर दोब्बर पारेपछि आयात घटनाले त्यसको असर पनि राजस्व असुलीमा देखा परेको स्मरण गराउनुभयो । पेट्रोलियमबाहेकका सामानबाट भने लक्ष्यभन्दा १० करोड ३३ लाख रुपियाँभन्दा बढी राजस्व असुली भएको तथ्यगत विवरणसमेत पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । मन्त्री महतसमक्ष सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ९ नं. गण महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लेखनाथ खनाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका एसपी प्रकाश मल्ल तथा भन्सार नाकास्थित सशस्त्र प्रहरी गुल्मका प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविन्द पोखरेलले छोटी भन्सारबाट हुने आयातको सिलिङ बढाउन आग्रह गर्नुका साथै सीमाका समस्या र चुनौतीबारे विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 
साभार : गोरखापत्र