जनकपुरधाम, असोज २३ गते । प्रदेशभरि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामाथि कानुनी कारबाही गरिने भएको छ । प्रदेशमा व्यापक सङ्ख्यामा अवैधानिक तरिकाबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जम्मा ४८ वटा स्वास्थ्य संस्था दर्ता रहेको सो मन्त्रालयले जनाएको छ । तीमध्ये १९ वटा संस्थाले नवीकरण गराएका छैनन् भने २९ वटा स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता मात्र नियमसम्मत छ । अव्यवस्थित, अनियन्त्रित, स्वास्थ्य मापदण्डविपरीत खोलिएका स्वास्थ्य संस्थालाई अनुगमन गर्न डा. केडी दासको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । समितिले अनुगमन गरेर अनियन्त्रितलाई नियन्त्रण गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ भने स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड अनुसार संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न गरिने आग्रहलाई अटेर गरेमा त्यस्तो संस्थालाई बन्दसम्म गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ । मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले प्रदेशभरि १४८ वटा स्वास्थ्य संस्था खुलेको जानकारीमा आएको बताउनुभयो । अनधिकृत, अव्यवस्थित, अनियन्त्रित र इजाजतबिना खोलिएका त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थित गराउन तोकिएको ढाँचामा विवरण भर्न पत्राचार गर्दा पनि कसैले विवरण नबुझाएको उहाँले बताउनुभयो । आँखा र डेन्टलसम्बन्धी एउटा पनि स्वास्थ्य संस्था मधेश प्रदेशमा दर्ता नरहेको बताउँदै मन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “१५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित दर्ता गर्न समय दिएका छौँ । यो समयसीमाभित्र दर्ता गरेको नपाइएमा समितिले कानुनी कारबाही थाल्ने छ ।”  स्वास्थ्य मन्त्रालय मधेश प्रदेशले सोमबार स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण तथा नियमन सम्बन्धमा आयोजित सरोकारवालासँगको अन्तव्रिर्mयामा मन्त्री सिंहले नागरिक स्वास्थ्य सेवा सहज, सुलभ दिने उद्देश्यले अनधिकृत रूपमा खोलिएको स्वास्थ्य संस्थालाई व्यवस्थित, नियन्त्रित गर्ने लक्ष्य अनुसार कार्य थालिएको बताउनुभयो । 
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डको अनुसूची ८ बमोजिम स्वास्थ्य सञ्चालनका लागि व्यवस्थापनसम्बन्धी, भवन तथा पूर्वाधार, वातावरण, बहिरङ्ग विभाग, अन्तरङ्ग विभाग, आकस्मिक विभाग, शल्यचिकित्सा विभाग र सघन उपचार कक्ष, जनशक्ति व्यवस्थापन, विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत सेवा, प्रयोगशाला, सङ्व्रmमण रोकथाम तथा नियन्त्रण, पोषण, खोप, सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, स्वास्थ्यजन्य तथा अन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत् आपूर्ति, गार्डेन, गाडी पार्किङ तथा मर्मत सम्भार, अक्सिजन, औजार उपकरण, फार्मेसीसम्बन्धी २६ बुँदामा मापदण्ड तोकिएको छ । 
त्यस्तै अनुसूची ९ अनुसार प्रदेशले २५ देखि दुई सय श-यासम्मको जनरल तथा विशेषज्ञ अस्पताल, २५ देखि ५० श-यासम्मको आयुर्वेद अस्पताल, डेन्टल क्लिनिक, विशेषज्ञ क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, आँखा उपचार केन्द्र, ‘सी’ वर्गको प्रयोगशाला, ‘ख’ श्रेणीको रेडियो इमेजिङ सेन्टर, २५ श-यासम्मको डायलासिस केन्द्र, २५ श-यासम्मको पुनस्र्थापना केन्द्र र हस्पिक सेन्टर सञ्चालनको इजाजतपत्र दिने र नवीकरण गर्ने अधिकार तोकिएको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख इन्द्रजित रजकले जानकारी दिनुभयो । कार्यव्रmममा प्राइभेट हस्पिटल एसोसिएसन धनुषाका अध्यक्ष डा. एसके सिंहले अनुगमन समितिमा निजी स्वास्थ्य संस्थाका प्रतिनिधिलाई सदस्यमा राख्न माग गर्नुभयो । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने र नवीकरण गराउनुपर्ने निकायको अधिकारसहितको पत्र प्रदेशका प्रत्येक स्थानीय तहलाई पनि पत्राचार गरिसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको निकाय, प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको निकाय र स्थानीय तह वा स्थानीय तहले तोकेको सो सरहको निकायलाई प्राप्त अधिकारभित्रको क्षमताको स्वास्थ्य संस्थाको इजाजतपत्र दिन पाउने र नवीकरण गर्न पाउने अधिकार रहेको छ ।
साभार : गोरखापत्र