काठमाडौं ,कार्तिक १६ गते । प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रसंघ महासचिव एन्टेनियो गुटेरसको नेपाल भ्रमणको क्रममा आफ्नो एजेण्डा लागू गराउन सफल भएका छन् । यसको निष्कर्ष चाँडै देखिने उच्च स्रोतले जनाएको छ ।ओलीले महासचिव गुटेरससँगको भेटमा संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका बारेमा एमालेका चारवटा सरोकार राखेका थिए । उनले यसलाई टुंगोमा पुर्याउन प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार रहेको भन्दै प्रचण्डले हिंसालाई प्रोत्साहन गर्न नछाड्दा समस्या आएको सुनाएका थिए ।ओलीले आन्तरिक विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सुनाएकोमा प्रधानमन्त्रीलगायतले आलोचना गरिरहे पनि एमालेका नेताहरूले भने राष्ट्रसंघ महासचिवको भ्रमणका क्रममा एमालेका एजेण्डा स्थापित भएको दाबी गरेका छन् ।महासचिव गुटेरसले संसदमा बोलेका तीन मुख्य विषय नै ओलीले उनीसँग वार्तामा राखेका थिए । संक्रमणकालीन न्याय निरूपणसम्बन्धी काममा संलग्न रहिसकेका एमाले नेता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले महासचिवले जोड दिएका ३ बुँदा ओलीले वार्तामा राखेकै कुरा भएको बताए ।महासचिवले संक्रमणकालीन न्याय निरूपणसम्बन्धी कानून बनाइँदा पीडितलाई केन्द्रित गरिनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानून अनुकुल हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले त्यसमा नेपाल एक्लै नरहेको समेत आश्वासन दिएका थिए ।एमालेले पनि आफ्ना यिनै मुख्य सरोकार ४ बुँदे फरक मतमार्फत राखेको विषय नै महासचिवले संसदको सम्बोधनमा बताएको एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।यो भन्दा पनि ओलीको एजेण्डाको अर्को स्टेप भने चाँडै देखिने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ । ओलीले प्रतिनिधि सभामा पछिल्लो पटक बोल्ने क्रममा समेत फागुन १ गतेलाई हिंसा दिवस भन्दै त्यस दिनलाई राष्ट्रिय पर्वकारूपमा बिदा दिने निर्णय कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका थिए ।
ओलीले हिंसा दिवसलाई जनयुद्धका दिवसका रूपमा बिदा दिने निर्णयमा आफूले त्यतिबेला पनि विमति जनाएको भन्दै यो फिर्ता नलिए संक्रमणकालीन न्याय निरूपणसम्बन्धी बाँकी काम टुंग्याउनसमेत समस्या पर्ने बताउँदै आएका छन् ।बुधबार एमालेको चियापान कार्यक्रमभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग यही विषयमा छलफल गरेका थिए । सो छलफलपछि उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सहमतिकै आधारमा टुंग्याउन बैठक सकारात्मक भएको बताएका थिए ।स्रोतका अनुसार बैठकमा ओलीले संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा एमालेले भन्दै आएका र राष्ट्रसंघ महासचिवले समेत जोड दिएका तीन बुँदा राख्दै फागुन १ गतेको सार्वजनिक बिदा हटाउनुपर्ने शर्त अघि सारेका थिए ।हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय पर्व मनाएर उक्त युद्धमा मारिएका हजारौं मान्छेका पीडित परिवारलाई कसरी न्याय मिल्छ ? भन्ने प्रश्न राख्दै ओलीले फागुन १ को बिदा नहटाए संक्रमणकालीन न्याय निरूपणसम्बन्धी विधेयकमा सहमति हुन नसक्ने अडान दोहोर्याएका थिए ।अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री फागुन १ गतको बिदा कटौती गर्न लचिलो भए पनि उनले योसँगै अरु पनि बिदा कटाउने कुरा अघि सारे । ओलीले जवाफमा, अरु जे जे कटाए पनि कटाउनुस् भन्दै हिंसा दिवसलाई मान्न नसकिने बताएका थिए ।प्रधानमन्त्रीले फागुन १ को बिदा कटौती गर्ने हो भने सँगै फागुन ७ पनि कटौती गरौं भन्दा कांग्रेस सभापति देउवा जंगिएको स्रोतले जनाएको छ । राणा शासन ढालेर प्रजातन्त्र प्राप्त भएको दिनलाई कांग्रेसले छाड्न नसक्ने देउवाको अडानपछि प्रधानमन्त्री पछि हटे ।संघीय सरकारका एक प्रभावशाली मन्त्रीका अनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्वमै चाँडो टुंग्याएर प्रचण्ड आफ्नो टाउकोमाथिको तरवार निकाल्न चाहान्छन् । त्यसैले ओलीको शर्त बनेको फागुन १ को बिदा कटौती हुनसक्ने उनले बताए ।ती मन्त्रीले भने, ‘उहाँलाई कहीँ न कहीँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि फागुन १ लाई राष्ट्रिय दिवस मनाउने कुरामा गम्भीर प्रकारकै सरोकार आएको देखिन्छ । एमालेले पनि यसलाई शर्त बनाएकाले सरकारले चाँडै केही सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने निर्णयमा फागुन १ लाई पनि मिसाएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने सम्भावना छ ।’साभार : नेपाल प्रेस
