जनकपुरधाम मंसिर ३० । मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री महेश प्रसाद यादवले अबको चार सालमा मधेश प्रदेशलाई साक्षर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । तीनै तहको सरकारको साझा कार्यक्रममा शिक्षा पर्नेभएकाले सबैलाई साक्षर बनाउने अभियान अन्रतगत प्रदेशलाई साक्षर बनाउने बताउनु भएको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल(एनसीइ नेपाल)को आयोजना तथा भीएसओको सहयोगमा निःशुल्क , गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ भन्ने उद्देश्यका साथ सहयात्रा र एक्टिभ परियोजना मार्फत समावेशी शिक्षामा प्राप्त सिकाईको प्रदेश स्तरीय आदान प्रदान कार्यशाला गोष्ठीको प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै उहाँले प्रदेश शिक्षा नीति यहाँको अनुकुलता अनुसार बनाउने बताउनु भयो । संघीय सरकार संग जुधेपनि मधेशको माटो सुहाउदो शिक्षा नीति ल्याउने बताउनु भयो । स्थानीय सरकारहरु संग समेत बृहत छलफल गरी साक्षर अभियानमा लागेको बताउनु भएको छ । उक्त गोष्ठीमा बोल्दै एनसीई नेपालका सचिव टेकराज अवस्थीले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा भएको व्यवस्था संशोधनका बूँदाहरुका बारेमा सहभागीहरुलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । उहाँले उक्त विधेयकमा प्रश्नपत्र छाप्ने काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने, किताव छाप्ने र वितरणको काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने तथा शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अवधारण समेत विधेयकमा हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । सो गोष्ठीमा भीएसओ नेपालका तर्फबाट श्याम स्ािँह धामीले र्साजनिक शिक्षाले कसरी सबै पक्षलाई जोडिएको विषयमा जानकारी गराउनु भयो । सहजकर्ता रेवत कुमार ढकालले शिक्षा नीतीको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । सार्वजनिक विद्यालयको सुद्रिढीकरण मुख्य उद्देश्यका साथ मधेश प्रदेशका चार जिल्ला सर्लाही,रौतहट,बारा, र पर्साका २–२ वटा पालिकामा समता मुलक शिक्षा सम्बन्धी परियोजनाको काम उपलब्धी मुलक भएको कार्यक्रमका अध्यक्षता गर्नुभएका एनसीई नेपालका प्रदेश संयोजक लक्षमेश्वर मंडलले जानकारी गराउनु भयो । उहाँले सहभागीहरुको प्रतिक्रियाले आफुहरुलाई समावेशी शिक्षाका लागि काम गर्न अगामी िदनमा सजिलो हुने बताउनु भयो । सो कार्यक्रममा शिक्षा विकास निर्देशनालय मधेश प्रदेशका योजना शाखाका अधिकृत किशोरी कापरले शिक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष गर्ने कामहरुका बारेमा जानकारी गराउदै अर्थको आभावमा छोरी विमा कार्यक्रम बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताउनु भयो । सो कार्यक्रममा शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष रामस्नेही यादवले स्थानीय सरकारले सय पुर्णाङकको स्थानीय करिकुलम अहिले सम्म बनाउन नसकेको बताउनु भयो । प्रधानाध्यापक छानोट स्थानीय तहले गर्नुपर्ने विधेयकमा रहेको तथा निःशूल्क शिक्षाको अवधारणामा स्थानयि तहले खासै चासो नदिएकाले कसरी विद्यालय संचालन गर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । धनुषा जिल्लाको कुनै पनि स्थानीय तहले विद्यालय संचालन योजना सम्बन्धमा प्रअ संग समन्वय नगरेको समेत आरोप लगाउनु भयो । एनसीई नेपालका धनुषा जिल्ला संयोजक कमलेश मंडलले संचालन गरेको सो कार्यक्रममा सहभागीहरुले शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा सुधारिनु पर्ने पक्षका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।