जनकपुरधाम पुष ८ गते । जनकपुरधाममा आयोजित महिलावादी महिला मञ्च २०८० १५ बुंदे घोषणापत्र जारी गर्दै आइतबार सम्पन्न भएको छ ।
शनिबारदेखि जनकपुरधामस्थित महेन्द्र नारायण संस्कृतिक भवनको सभाकक्षमा दुई दिन सम्म चलेको महिला मञ्च २०८० घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो ।
महिला तथा यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकहरुको शरीरलाई हेर्ने पितृसात्मक सोच र हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलाको जीवन, परिवार, समाज र समग्र विकासमा पारिरहेको प्रभावको विश्लेषण गर्दै महिलाको शरीरमाथिको आफ्नो नियन्त्रण हुन सक्ने स्थितीका लागि आन्तरिक श्रोतमाथि आफ्नै पहुँच हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, महिलाको समग्र श्रमलाई मर्यादित श्रममा रुपान्तरण गर्न सवालहरुको पहिचान गरी तीनै तहका सरकार समक्ष विभेदकारी नीतिको परिमार्जन तथा भएका नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पहल नभएको प्रति ध्यानाकर्षण गराउदै श्रमिकहरुको मान्यता, पहिचान र सम्मानको पक्षमा वकालत गर्नु पर्ने,संविधानको धारा ३८(४) अनुसारको कानुन निर्माण गरी अविलम्ब कार्यान्वयन, निर्वाचनको प्रक्रिया र नियमावलीमा परिवर्तन गर्दै समुदाय तहदेखि महिलाको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नलगातका मागह? म्ञ्चले अघि सारेको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरु, महिला मानव अधिकार रक्षकहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु लगायत मधेश प्रदेशभरिका चारसय भन्दा बढी महिला अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको सो मंचले असमान शक्तिसम्बन्धले ल्याएको संरचनागत विभेदको अन्त्य गर्दै सबैले समान न्यायको अनूभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माणका लागि संगठित रुपमा समुदाय तहदेखि अभियान सञ्चालन गर्न, लागि महिलाभित्र पनि अपाङ्गता भएका, दलित, जनजाति, मधेश, मुस्लिम, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, भूमिहिन समुदायको फरक फरक आवश्यकता हुन्छन् तसर्थ जसको सवाल उसको नेतृत्व स्थापित हुनुपर्दछ भन्ने तथ्य अङ्गिकार गरी राज्यका हरेक संरचनामा विशेष व्यवस्था गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि समुदाय तहदेखि नै पहल गर्दै राज्यका सबै तह र संरचनाहरूमा यी सवालहरु सुनिश्चित गर्न नेतृत्व एवं सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाइएको छ ।
महिलाको आन्तरिक, राजनीतिक र आर्थिक स्रोत माथिको नियन्त्रणका कारण नेतृत्वमा परेको असरलाई विश्लेषण गर्दै महिलाको सम्पती, सूचनाको शिक्षा र अवासको हक समानुपातिक समावेशी नेतृत्वको अधिकारलाई संविधानमा उल्लेख गरिए बमोजिम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहबाट आवश्यक पहल गर्नेछ भन्ने कुरामा जनप्रतिनिधिहरु प्रतिवद्ध रहेको घोषणापत्र मार्फत जानकारी गराइएको छ ।
यस अघि शुक्रबार मंचको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै महिला जनप्रतिनिधिहरुले कानुन निर्माण गरि पीडित / प्रभावितलाई आत्मसम्मान सहित सामाजिक न्यायको अनुभूति गराउने वातावरण सिर्जनाका लागि नेतृत्व र सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
मंचमा सहभागि मधेश प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधिहरू, महिला मानव अधिकार रक्षकहरू, सामाजिक न्याय तथा लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू आफ्नोतर्फबाट महिलाको मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै, घोषणापत्र अनुरूपका व्यवस्था स्थानीय तहदेखि नै स्थापित गर्न गराउन निरन्तर अभियानरत तथा प्रतिबद्ध र रहने जनाइएको छ ।
महिला मानव अधिकार रक्षकह?को राष्ट्रिय सञ्जालको आयोजना तथा मधेश प्रदेश भित्रका मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ संस्थाह?को समन्व्य तथा सहकार्यमा जनकपुरधाममा २०८० पुष ७ र ८ गते भएको मधेश प्रदेश स्तरिय महिलावादी महिला मञ्चमा महिलाको श्रम शरीर र पर्यावरणीय न्यायको सवालमा हामी करिब चारसय संख्यामा रहेका मधेश प्रदेश अर्न्तगतका स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरु, महिला मानवअधिकार रक्षकहरु, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले यस मंञ्चबाट १५ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
 
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका उद्योग,वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादव,धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पौडेल,अधिवक्ता एवम् महिला अधिकारकर्मी रेखा झा,महिला अधिकारकर्मी श्याम कुमारी साहले आ आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
                                    

10 महीना पहिले    184 Post Views