जनकपुरधाम,माघ ५ गते । मधेश विद्रोह सुरु भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ । आजकै दिन सिरहाको लहानमा रमेश महतो शहिद भएका थिए ।महतो मधेश विद्रोहका प्रथम शहिद हुन् । उनको सम्झनामा मधेश केन्द्रित दल र मधेश सरकार १७ औं बलिदानी दिवस मनाइँदै छ । लहानस्थित शहिद महतोको शालिकमा नेताहरु माल्यार्पण गर्ने छन् ।आमा रानो देवी र बुवा रवि महतो विहानै लहान पुगेर छोरा शहिद रमेशको शालिकमा माल्यार्पण गर्दै श्रद्धाजली अर्पण गरेका छन् । उनीहरु छोराको श्रद्धाजली दिन हरेक वर्ष लहान पुग्छन् ।२०६३ मा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका संयोजक उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरुले अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपि जलाएका थिए । उनीहरुलाई पक्राउ गरेपछि मधेशका जिल्लाहरुमा आन्दोलन सुरु भएको थियो ।
आन्दोलनका क्रममा लहानस्थित लिटिल स्टार बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा ९ मा अध्यनरत सिरहा मझौराका विद्यार्थी १६ वर्षीय महतो पहिलो शहिद भए । त्यसपछि मधेशभर आगोझैं आन्दोलन फैलिएको थियो ।मधेसमा पटक(पटक भएका आन्दोलनमा सयौं मधेसी शहिद भए । सयौं आन्दोलनकारी घाइते भए । कतिपय अशक्त बनेर जसोतसो बाचिरहेका छन् । धेरैले अझै मुद्दा झेल्दैछन् । तर, आन्दोलनमा ज्यानको बलिदानी दिएका शहिदहरूको सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन ।मधेश बिद्रोहले नै देशमा संघीयता ल्यायो । सात प्रदेश बन्यो । मधेशको ८ जिल्लालाई तत्काल प्रदेश २ नामाकरण गरियो, जसलाई पहिचानसहितको नाम ‘मधेश प्रदेश’ प्रदेशसभाबाट पारित गरियो ।
मधेश विद्रोहको अगुवाई गरेका उपेन्द्रकै पार्टी प्रदेशको बागडोर सम्हाले । मधेश आन्दोलनकै बलमा मधेशी नेताहरु सत्तामा पुगे । तर शहिद परिवारले न उचित सम्मान पाउन सकेका छन्, न जनताले संघीयताको आभास गर्न पाएका छन् ।मधेश सरकारले बलिदानी दिवसलाई कोठे कार्यक्रममा सिमित गरेको छ । बलिदानी दिवसको अवसरमा यसवर्स प्रदेश सरकार वीरगञ्जको टाउन हलमा गर्न लागेको हो । शहिद परिवारलाई सम्मान र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।यस्तै जनमत पार्टीले सिरहाको सन्हैठामा बलिदान दिवस तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम राखेको छ । अध्यक्ष डा. सीके राउतले प्रथम शहिद महतोको घर पुगेर उनको परिवारलाई सम्मान गर्ने र कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने बुझिएको छ ।मधेश सरकारले बलिदानी दिवसको अवसरमा आज सार्वजनिक विदा दिएको छ ।
प्रदेश सरकारको निर्णय कागजमै सीमित
तत्कालिन प्रदेश २ (अहिलेको मधेश प्रदेश) सरकारले मधेस आन्दोलनका शहिद परिवारका एकजनालाई रोजगारी दिने, आन्दोलनका घाइतेलाई उचित उपचारको व्यवस्था मिलाउने, प्रदेशबाट उपलब्ध हुने स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सुविधामा शहिद र घाइतेका परिवारलाई सहुलियत दिन परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने पहिलो निर्णय गरेको थियो ।तर सरकारको पहिलो निर्णय अझै कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारको पहिलो निर्णय कार्यान्वयनका लागि शहिद परिवारहरुले पटक पटक आन्दोलन पनि गरेका छन् । आन्दोलनपछि केहि शहिद परिवारका सदस्यलाई करारको जागिर बाहेक सरकार केहि गर्न नसकेको अबस्था छ ।साभार : नेपाल प्रेस