काठमाडौं, फागुन १७ : अपांगता भएका महिलाको अधिकार र संरक्षणका सवाललाई सम्बन्धित निकायले रणनीतिक योजनासहित सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला पक्षले जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय महिला आयोगले आयोजना गरेको ‘अपांगता भएका महिलाको अधिकार र सरंक्षणका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग अन्तर्क्रिया’मा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिले कानुनी व्यवस्थाअनुरुप कार्यान्वयन पक्षलाई सुदृढ बनाउन योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्न सुझाव दिएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार शाहीले अपांगता भएका व्यक्तिको हक, अधिकार संरक्षण गर्न सरकारले ल्याएको नीति चुनौतीको रुपमा खडा भएको औँल्याइन्। 'अपांगता भएका व्यक्तिको हक, अधिकार सुनिश्चित सम्बन्धमा नीतिगत समस्या खड्किएकामा हामीलाई सुझाव दिनुस्। यसलाई समेट्न समिति प्रतिबद्ध छ', उनले भने, 'स्थानीय तहमा अपांगता भएका व्यक्तिको सुनिश्चितता गर्न सकेमा मात्र यी आवाजको प्रतिनिधित्व सम्बोधन गर्न सकिन्छ।' अपांगता भएका व्यक्तिले हिंसाको प्रतिकार गर्न नसक्दा तुलनात्मकरुपमा धेरै व्यक्ति बढी हिंसाको सिकारमा झेल्नुपरेको उनले औँल्याए।
महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार र संरक्षणलाई योजनाबद्धरूपमा सम्बोधन गर्न कार्यविधि बनाउन आयोग तयार रहेको बताइन्। 'अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार तथा संरक्षणका सवाललाई औचित्यतासहित सम्बोधन गर्न योजनाबद्धरुपमा आयोग अघि बढ्न तयार छ', उनले भने, 'आगामी कार्यक्रममा सरकारीसँगै निजी क्षेत्रका सम्बन्धित संस्थालाई सहभागी गराई सुझाव सङ्कलनलाई थप सशक्त बनाई आयोगका सिफारिसलाई सुदढ बनाउन पहल गछौँ', उनले भनिन्।
आयोगका सचिव पार्वती अर्यालले अपांगता भएका व्यक्तिले आफूभित्रको क्षमता पहिचान गरी आफ्नो सङ्कल्पप्रतिको समर्पण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अन्तक्र्रियाबाट आएका सुझावलाई सम्बोधन गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले राज्यका सबै निकायमा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्र सम्बन्धित सवाललाई सम्बोधन गर्न सकिने बताए। अपांगता भएका व्यक्तिका व्यक्तिको अधिकार उपभोग गर्न नपाउनु न्यायोचित नरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष आचार्यले सम्बन्धित आयोगले बृहत् अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अपांगता भएका महिलाको महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला धितालले अधिकारको न्यायमा पहुँच पुर्याउन आयोगले निर्देशिका तथा मापदण्ड तय बनाउनुपर्नेमा आयोगलाई सुझाव दिइन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव निरा अधिकारीले संवैधानिक निकाय तथा आयोगले सम्बन्धित विषयमा नीतिगत बहस वार्षिकरुपमा गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो।
राष्ट्रिय अपांगता महासङ्घ नेपालका कार्यक्रम संयोजक अन्जना श्रेष्ठले यौन तथा लैङ्िगक हिंसाका सवालमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उनले विश्व बैंकको तथ्याङ्कलाई उल्लेख गर्दैै यौन तथा लैंगिक हिंसाको सिकार अन्य महिलाको तुलनामा अपांगता भएका महिला दश गुणा बढी रहेको जानकारी दिइन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अधिकृत कल्पना नेपाल आचार्यले नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिका मौजुदा कानुनी र अबका दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कानुनी व्यवस्था सुदृढ रहे पनि कार्यान्वयनको पक्ष अपेक्षाअनुरुप हुन नसकेको उल्लेख गरिन्।
कार्यक्रममा सरोकारवाला पक्षले आयोगले अपांगता भएका व्यक्तिको हक, अधिकार संरक्षणका सवाललाई प्रभावकारी बनाउन विगतका कार्यक्रमका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था स्पष्ट गरी समीक्षा गर्नुपर्ने, अपनत्व हुनेगरी काम गर्नुपर्ने, रोजगारीको मूलप्रवाहमा लैजानुपर्ने, अपांगता भएका महिलाभित्रको कला, क्षमता पहिचान गरी अधिकारका पक्षमा दृढ हुनुपर्ने, न्यायिक पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्नेलगायतका विषय उठान गरेका थिए।
साभार : काठमाडौं प्रेस
