काठमाडौं,चैत १ गते । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।सरकारले गत असोज १५ गते पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले झन्डै ५ महिना लगाएर अध्ययन गरेको थियो ।
आयोगलाई तस्करी नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटक सुन तस्करी सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका छानबिन र अनुसन्धानको अध्ययन गरी तस्करीको प्रकृति, सुनको परिमाण, अपराधको दायरा र सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो । 
आयोगका अनुसार अध्ययनका क्रममा ७ वटा भन्सार नाकाको स्थलगत निरीक्षण, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अर्थ समितिका सभापति तथा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितका पदाधिकारीहरू, विभिन्न ६१ जना विषय विज्ञहरु, विभिन्न ४ वटा संस्थाका १८ जना प्रतिनिधिहरू, नियमनकारी निकायका प्रमुख वा प्रतिनिधिहरू समेतसँग परामर्श र छलफल गरिएको थियो । 
यस्तै पूर्व प्रतिवेदन, विभिन्न भन्सार कार्यालय, राजस्व न्यायाधिकरण एवं सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांक एवं सुझाव र अध्ययन सामग्रीहरुको अध्ययन भएको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ ।विद्युतीय चुरो र ब्रेक सुमार्फत ल्याइएको सुनसँग जोडिएका व्यक्तिहरूसँग पनि सोधपुछ गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोग अध्यक्ष आचार्यले ४ सय ८५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा तस्करी नियन्त्रणका लागि कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार, संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार तथा विगतका अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका कमीकमजोरीहरू सुधार्न उपायहरू सिफारिस गरिएको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
साभार : नेपाल प्रेस