काठमाण्डौ, चैत ४ गते । तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले नाम परिवर्तन गर्न भनी निर्वाचन आयोगबाट दिइएको निर्देशन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रीटमाथि स.प्र.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासबाट निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाउको साथै अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । दुबै पक्षलाई अदालतबाट छलफलको लागि बोलाउने आदेश समेत भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ अनुसारको निर्णय उल्लेख गर्दै तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी समेत १९ वटा पार्टीलाई नाम परिवर्तन गरी ३० दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो । तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले ऐनको दफा ५७ वा कुनै प्रचलित कानूनले दर्ता रहेको पार्टीको नाम परिवर्तन गर्न कुनै निर्देशन दिन सक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नरहेको जिकिर गर्दै २०८०/१२/२ गते सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेको थियो ।
तमलोपाद्वारा दायर रीटमा “ऐनको दफा ५७ ले कुनै पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने वा त्यसो गर्न निर्देशन दिने अधिकार दिएको छैन । यस दफामा भनिएको छ, -‘आयोगले संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही दलले गर्ने काम कारबाही सञ्चालन गर्दा पालना गर्नु पर्ने विषयका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ' । उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन पालना गर्नु प्रत्येक दलको कर्तव्य हुनेछ, उल्लेख छ । अर्थात् दर्ता रहेको दलले कुनै काम कारबाही सञ्चालन गर्दा पालना गर्नु पर्ने विषयका सम्बन्धमा निर्देशन दिन सक्नेछ जसको पालना सम्बन्धित दलले गर्नु पर्नेछ । दलको नाम परिवर्तन गर्न दिइएको निर्देशन संविधान र प्रचलित कानून सम्मत रहेको देखिंदैन ।” भनिएको छ ।
तमलोपाको प्रचार विभाग प्रमुख उमेश कुमार मण्डलले “दर्ता रहेको कुनै दलको नाम परिवर्तनको निर्णय वा अधिकार सो दललाई मात्र हुन सक्छ । संविधान प्रचलित ऐनकानून अनुसार आयोगमा दर्ता दललाई आफूखुशी निर्देशन दिने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई कुनै कानूनले दिएको छैन ।“ भन्दै आयोगको यस्तो निर्देशन अचम्भित गर्ने खालको रहेको बताउनु भयो । 
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी संविधान, ऐन, नियमावली अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम निर्वाचन आयोगको २०७७/०८/९ गतेको निर्णय अनुसार दर्ता भई २०७८/८/१७ गते आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल हो । निर्वाचन आयोगमा पार्टीको दर्ता नम्बर १७५ रहेको छ ।तमलोपाको तर्फबाट अधिवक्ता सतीश कुमार झाले बहस गर्नु भएको थियो ।