काठमाडाैं, चैत ६ : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क यथावत् नै राख्ने निर्णय गरेका छन्।
पूर्वश्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले तालिम शुल्क दुई हजार ८०० पुग्ने गरी गरेको पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविध २०७६ को पहिलो संशोधन वहालवाला श्रममन्त्री डिपी अर्यालले खारेज गरेका हुन्। मन्त्रालयको बिहीबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरिएको हो। यो निर्णयसँगै तालिम शुल्क ७०० नै हुनेछ। 
गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षालगायत विषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वनयमा देखिएका समस्यालगायत विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न मन्त्रालयले गत फागुन २९ गते एक समिति गठन गरेको थियो। समितिले गत चैत २७ गते नै श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिको सुझावअनुसार मन्त्रालयले कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरेको हो। 
पूर्व श्रममन्त्री भण्डारीले गत २०८० असोज ७ गते कार्यविधिको पहिलो शंसोधन गरी तालिम शुल्क वृद्धि गर्नुका साथै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम पछि परीक्षा पनि अनिवार्य गरेका थिए। यो निर्णय श्रमिकको हितविपरीत हुने भएपछि श्रममन्त्री अर्यालले त्यसलाइ खारेज गरेका हुन्। तर कार्यविधिलाई व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउनका लागि आवश्यक सुझाव दिन एक समिति गठन गरिने भएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिन भित्र सुझाव पेस गर्ने गरी समिति गठन गरिने भएको छ। समितिले सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गर्नेछ भने तालिमको शुल्कको विषयमा समेत मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ। 
 
अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय पनि खारेज
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको लागि अँग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी २०८० मंसिर ६ गतेको निर्णय समेत खारेज गरेको छ। यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले दिनुपर्ने अंग्रेजी भाषाको परिक्षा दिनुपर्नेछैन।  
तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारी जाने श्रमिकले अनिवार्य रुपमा अंग्रेजी भाषा परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए। वैदेशिक रोजगारीमा जाने अदक्ष श्रमिकले पनि भाषा सिक्नुपर्ने गरी गरिएको सो निर्णय अव्यावहारिक भएको भन्दै चौतर्फी आलोचन गरिएको थियो। 
 
मागपत्र प्रमाणीकरणको जिम्मा दूतावासलाई नै
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो सशोधन) कार्यविधि २०८० नै खारेज गरेको छ।
कार्यदलको सुझाव अनुसार कार्यविधि खारेज गरिएको हो। मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ को व्यवस्था अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ। निर्देशिका बमोजिम मागपत्र प्रमाणिकरणको काम सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासले नै गर्नेछन्। निर्देशिका बमोजिम रोजगारदाताले मागपत्र प्रमाणीकरणको लागि सम्बन्धित दुतावासमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। 
तर तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीले नयाँ कार्यविधि बनाई दुतावासले १५ दिनसम्ममा पनि मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेमा श्रम मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गरेका थिए। कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार अन्य सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भै रहेको छ। प्राप्त सुझावहरु क्रमश: कार्यान्वयन गर्दे जाने मन्त्रालयलले जनाएको छ।
साभार : काठमाडौं प्रेस