काठमाडौं, जेठ २९ : मधेस प्रदेश सरकारबाट सांसदलाई योजनाका नाममा पैसा वितरण गर्ने गरी भएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
मधेश सरकारद्वारा ठाडै सांसदलाई पैसा बाँड्ने गरी भएको निर्णय अवैध रहेको बताउँदै रिटमा तत्काल रोक लगाउन माग गरिएको छ।
मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्।
जनमत पार्टीका नेता सतिश सिंहको नेतृत्वमा गठित मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाखको योजना दिने निर्णय गरेको थियो।
रिटमा सुनुवाईका लागि बुधबारलाई पेशी तोकिएको छ । मधेस सरकारले गरेको उक्त निर्णयले संविधानको धारा १६२ र धारा २१४ अनुरूप प्रदेश कार्यकारिणी र स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारसमेत हस्तक्षेप भएको भन्दै खारेज गर्न सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ ।
साभार : काठमाडौं प्रेस
                                    

2 वर्ष पहिले    278 Post Views