काठमाडौं, साउन २ : गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल प्रहरी ऐन २०१२’ सम्बन्धी संशोधनको प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसदमा टेबुल गर्ने बताएका छन्।बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षणपछि गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी सम्बन्धी कानूनको संशोधन अहिलेको प्राथमिकता भएको बताएका हुन्।।‘२०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनले अहिलेसम्म काम चलाइराखेका छौं। बीचमा धेरै संशोधन भएर धेरै विषय सम्बोधन भएका छन्, अझै पनि धेरै विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने।प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र क्रियाशिल बनाउनका लागि प्रहरी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ।
उनले संघ र प्रदेशको प्रहरीबीच समायोजन गर्ने उद्देश्य लिएर २०७६ मा ऐनमा पनि परिमार्जनको आवश्यक भएको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयको विषयमा पनि केही पुनरालोकनको आवश्यकता देखिएको बताए।सबै कानूनहरु समसामयिक रुपमा परिमार्जन, संशोधन र पुनरालोकन गर्न आवश्यक भन्दै विधिको शासनका लागि कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
साभार : काठमाडौं प्रेस
                                    

9 महीना पहिले    134 Post Views