काठमाडौं ,साउन १० गते । सरकारले कायममुकायम मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गड्तौलालाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेको हो ।
 
निजामती क्षेत्रको इतिहासमा २६ जना मुख्यसचिवले प्रशासनिक कमाण्ड सम्हाल्दा पहिलो पटक महिलाले नेतृत्व पाएको हो ।
मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायरपछि उनी निलम्बनमा छन् । अर्याललाई गत असार १० गते राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरेर पठाइएको छ ।
 नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले निमित्त मुख्य सचिवको नेतृत्वको दिएकोमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा वरिष्ठताको आधारमा लीलादेवीलाई कामुको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
२०५२ सालमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेकी उनी आउँदो भदौ १५ गते उमेर हदका कारण अवकाशमा जानेछिन् । त्यसैले अब गड्तौलाले करिब ३५ दिन मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछिन् ।
नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा पहिलो पटक निमित्त र कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी पनि गड्तौलाले नै पाएकी हुन् ।
निजामती प्रशासनमा लीलाको ट्रयाक रेकर्ड
तेह्रथुमको साविकको पिप्ले हाल म्याङलुङ गाउँपालिकामा जन्मिएकी लीलादेवीले नेपाल ल क्याम्पसबाट आईएल र बीएल पास गरेकी छन् । २०५२ सालमा न्याय सेवामा उनी शाखा अधिकृतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पहिलो नम्बरमा सिफारिस भइन् ।
साढे १० वर्षपछि २०६३ कात्तिकमा उपसचिवमा बढुवा भइन् । त्यतिबेला नेपालमा एलएलएम पढ्ने व्यवस्था नभएको र बाहिर गएर पनि पढ्न नसकिएकाले लामो समय कुर्नुपरेको लीलादेवीको अनुभव छ । साढे १० वर्षसम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन पनि खुलाइएन ।
शाखा अधिकृत रहुन्जेल लीलादेवीले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कानून तर्जुमा शाखामा बिताइन् । कानून निर्माणको मस्यौदामा महिलामैत्री बनाउन उनले धेरै काम गरेकी छन् । लैंगिक समानता कायम गर्ने विधेयक २०६३ लीलादेवीकै पहलमा आएको थियो ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा त उनले हातैले लेखेर तयार पारेकी थिइन् । लीलादेवी शाखा अधिकृत हुँदा न्याय सेवाको कानून उपसमूहमा हाल सहसचिव रहेकी इन्दिरा दाहाल गरी अधिकृत दुई जना मात्रै थिए । उपसचिव बनेपछि गड्तौलाले ९ महिना कानून मन्त्रालय, त्यसपछि जलस्रोत, ऊर्जा, उद्योग, गृह, सिँचाइ र परराष्ट्र मन्त्रालयको कानून शाखा प्रमुख भएर काम गरिन् ।
परराष्ट्रको कानून शाखामै हुँदा लीलादेवीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २०६९ सालमा सहसचिवको लिखितमा नाम निकालेकोमा अन्तर्वार्तामा असफल भइन् । २०७० मा खुला प्रतिस्पर्धाबाटै सहसचिवमा नाम निकालेकी उनले आरक्षणको सुविधा लिएकी छैनन् र लिन नपरोस् भन्ने उनको धारणा छ । २०५२ सालदेखि २०६४ सालसम्म आरक्षणको व्यवस्था नहुन्जेल छिटफुट एक-दुईजना बाहेक महिलाको प्रवेश नै थिएन ।
सहसचिव भइसकेपछि उनको पहिलो पदस्थापन निर्वाचन आयोगमा भएको थियो । उनले २०७० माघदेखि २०७२ सालसम्म २० महिना आयोगको सहसचिव भएर काम गरेकी थिइन् । त्यसपछि लीलादेवीले ५ वर्ष कानून मन्त्रालयमा बिताइन् । २०७७ कात्तिकमा उनी सचिवमा बढुवा भइन् । २ वर्ष उनले नेपाल कानून आयोगमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छन् । त्यसपछि भने लीलादेवी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत छन् ।
 
साभार : नेपाल प्रेस