काठमाडौं, साउन २४ : गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको विषयमा सरकारको पक्षबाट कुनै पनि जटिलता उत्पन्न नहुने बताएका छन्।
बिहीबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा उनले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले तय गरेको सहमतिको मार्गमा सरकार सहभागी हुने भन्दै सरकारको तर्फबाट समस्या नआउने बताए।
‘यो सबैको साझा सरोकारको विषय हो, जहाँ पुगेपनि सहमतिमा नै पुग्ने छौं। समितिले जुन सहमतीको मार्ग तय गर्ने छ, सरकार त्यसमा सहभागी हुनेछ। सरकार त्यसमा जोडिने छ,’ उनले भने, ‘सरकारको कुनै फरक मत भएका कारणले यसमा कुनै जटिलता उत्पन्न हुने छैन। जुन प्रक्रिया समितिले अबलम्बन गर्छ, त्यसमा सरकार सहमत हुनेछ।’
मन्त्री लेखकले बैठकमा उठेका हदम्यादका कुरा र अनुसन्धानको लागि छुट्टै सेवा गठन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै यसमा छलफल आवश्यक रहेको बताए।
उनले भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा कुनै हदम्याद लागू हुँदैन भन्ने अहिलेको कानुनको व्यवस्था भएको बताउँदै अहिले यसलाई पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने सवाल उठेको बताए। यसमा छलफल हुन आवश्यक भएको उनले बताए।
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले हाम्रो चिन्तन, सोच र प्रवृत्तिबाट भ्रष्टाचार हटाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सरकारले संसदमा लगेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको बिहीबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा भाग लिँदै उनले पाठ्यक्रममा नै भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध हो भनेर जोड दिन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।  
उनले नागरिकमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रको सोचमै भ्रष्टाचारले जरो गाडेको दावी गरे। उनले देशमा कानून भएर पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेर समस्या भएको बताए।
साभार : काठमाडौं प्रेस