काठमाडौं, साउन २४ : कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गरिने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मन्त्री चौरसियाले उक्त भनाई राखेका छन्।
मन्त्री चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै समितिमा जबरजस्ती करणीमा वर्गीकरण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा समेत आफू रहेको पनि बताए।
मानव अधिकार समितिले यसअघि विराटनगर, वीरगञ्ज र बाँकेका बालसुधार गृह र कारागारको स्थलगत अध्ययन समेत गरेको थियो।
विराटनगर, वीरगञ्ज र बाँकेका बालसुधार गृह र कारागारको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरुले बलात्कार र बलात्कारजन्य घटनाको व्याख्या कुन ढंगले गर्ने भनेर सरकारले प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताएका थिए।
साभार : काठमाडौं प्रेस
_1782642472.jpeg)
